Trending

पालुङटार नगरपालिकाकाे नगरसभामा प्रस्तुत न्यायिक समितिको प्रगति प्रतिवेदन– जस्ताकाे तस्तै

असार मसान्तसम्म अरू बढन सक्ने

पालुङटार नगरपालिका न्यायीक समितिको सचिवालय
पालुङटार, गोरखा ।

 

१. पृष्ठभुमि
नेपालको संविधान, २०७२ ले संघियता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा राज्यको तिनै तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार स्थानिय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरी स्थानीय विवादहरु निरुपण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले यस नगरपालकिामा पनि न्यायिक समिति गठन भइ कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणलीको महत्वपूर्ण आधार स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्याय प्रणाली र सोको संरचनागत व्यवस्था हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा विधिको शासन, सिमित सरकार र जवाफदेही राज्य व्यवस्थालाई साकार रुप दिन स्वतन्त्र न्यायालय अनिवार्य शर्त नै हो । कार्यकारिणीको स्वेच्छचारीताबाट नागरीकलाई बचाउने रक्षा कवचको रुपमा स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको हुन्छ । यस स्वतन्त्र न्यायपालकिाको मान्यतालाइ आत्मसाथ गदैृ स्थानिय स्तरमा गठित न्यायिक समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको छ।
न्यायिक समितिले संविधानले प्रदत्त गरेको न्यायिक सम्बन्धि हक स्थानीय तबरबाटै जनतालाई प्रत्याभुत गराउने काम गर्दै आएको छ । भने न्यायिक समिति सञ्चालन कार्यविधि निर्मााण गरी आफ्नो न्यायिक अधिकार भित्र पर्ने विवादहरु निरुपण गर्दै आएको छ । स्थानिय तहबाट यसरी विवाद निरुपण हुँदा विवादका पक्षहरुले न्यायमा पहुँचको अनुभुति गरेको पाइन्छ ।
२. परिचय (न्यायिक समितिको संक्षिप्त विवरण)
नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार न्यायिक समितिको व्यवस्था गरीए बमोजिम पालुङटार नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिमा नगरसभाबाट निवार्चित दुईजना सदस्यहरु रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ व्यवस्था गरे अनुसार न्यायीक समितिले उजुरी किनारा गर्ने र मेलमिलाप गारउने समेतको अधिकार प्राप्त गरेको छ । आफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्र पर्ने विवादलाई न्यायीक समिति कार्यविधि अनुसार निरुपण गर्दै आएको छ । संयोजक र दुई सदस्य गठित न्यायिक समितिले विवादको कारवाही र किनारा गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परीच्छेद ८ ले व्यवस्था गरे अनुसार न्यायीक कार्य गर्दै आएको छ । पालुङटार नगरपालिकाले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अधिनमा रहि न्यायीक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन र नियमावली बनाई न्यायीक निरुपण गर्दै आएको छ । न्यायिक समितिले निम्न अनुसारको प्रकृयाद्धारा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र दायर हुन आउने विवाद मुद्दाको निरुपण गर्दै आएको छ ।
ड्ड न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विवादमा पिडित पक्षको निवेदन दर्ता गरी विवादको विषयमा कारवाही अगाडि बढाउने गर्दछ ।
ड्ड विवदका पक्षमध्ये कुनै एक पक्षको निवेदन दर्ता भैसकेपछि सम्बन्धित अर्को पक्षलाई न्यायिक समितिमा उपस्थित हुन पन्ध्र दिनभित्र प्रतिबादी आफै वा आफ्नो वारेसमार्फत लिखित व्यहोरा सहित न्यायिक समितिमा उपस्थित हुनु भनि म्याद तामेल गरी सुचना पठाउने गरेको छ ।
ड्ड पक्ष विपक्ष दुवैलाई छलफलको मिति तोकि आवश्यक प्रमाणहरु बुझि विवादको निरुपण गर्दा सम्भव भएसम्म विवादका पक्षहरुबीच मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरीएको हुन्छ । पक्ष विपक्षको विवादित विषयमा मुख मिलेको खण्डमा दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउने प्रकृया गरिन्छ ।
ड्ड विवादित विषयको फिल्ड अवलोकन गर्न जानु पर्ने भएको खण्डमा निरीक्षण मिति तोकि न्यायिक समिति सदस्य सहितको डोर खटाइ पक्ष विपक्ष देख्ने जान्ने साक्षि सहितको सर्जिमन प्रतिवेदन तयारी गरी न्यायिक समितिमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
ड्ड न्यायिक समितिले आफु समक्ष परेको विवादमा बादीले प्रतिबादीको नाममा कुनै बैक, कम्पनी, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा रहेको खाता, निक्षेप वा प्रतिबादीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न र अचल सम्पत्ति कसैलाई कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का गर्नको लागि निवेदन आएकोमा प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी उपयुक्त रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ ।
ड्ड न्यायिक समितिले अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दा पति पत्नीबिचको वा जेष्ठ नागरीकको संरक्षणसम्बन्धि विवादमा पीडित, निजको नाबालक सन्तान वा निजसँग आश्रित अन्य कुनै व्यक्तिको हितको लागि सम्बन्धित पक्षलाई देहायको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश समेत दिन सक्नेछ ।
ड्ड न्यायिक समितिले आफू समक्ष दर्ता भएको विवादमा प्रतिबादी उपस्थित भएको मितिले तिन महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याई सक्नुपर्छ ।
ड्ड तिन महिना भित्र पनि कुनै विवादमा पक्षहरुबिच मेलमिलाप हुन नसकेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई उदालत जान सुझाइ सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण समेत सम्बन्धित अदातमा पठाउने र न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला आलतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
ड्ड न्याय निरुपण गर्दा न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरुले सामूहिक रुपले निर्णय गर्नुपर्ने र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिने छ ।
ड्ड न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थिति भएको विवादको कारवाही र किनारा गर्ने गरिन्छ।
ड्ड न्यायिक समितिको संयोजक बाहेक अरु दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको किनारा गर्न बाहेक कारवाही गर्न सकिने छ ।
ड्ड कुनै कारणले संयोजकको अनुपस्थित भएमा न्यायिक समितिमा रहेको अन्य दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारवाही र किनारा गर्न सकिने छ ।
ड्ड कुनै विवादको सम्बन्धमा न्यायिक समितिको संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा नाताभित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा सम्बन्धित संयोजक वा सदस्य त्यस्तो विवाद निरुपणमा सहभागी भइदैन ।
ड्ड संयोजक वा कुनै सदस्यले हेर्न नमिल्ने विवादको हकमा निज बाहेकका अन्य सदस्यले विवादको कारवाही र किनारा लगाइन्छ ।
३. उद्वेश्य
ड्ड नेपालको संविधान २०७२, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पदत्त गरेका स्थानिय निकायको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
ड्ड स्थानिय सरकार अन्र्तगत न्यायमा सबैको पहुच भन्ने उद्धेश्यका साथ निर्माण गरीएको न्यायीक समितिद्धारा जनताको न्यायिक हक अधिकार स्थानिय तबरबाटै सुनिश्चित गर्ने ।
ड्ड स्थानिय तहबाट बन्ने न्यायिक समिति कार्यविधि ऐनले व्यवस्था गरेको क्षेत्रअधिकार, समितिको न्यायीक कार्यविधि र फैसला कार्यन्वयन गर्ने ।
ड्ड स्थानिय तह वडा स्तरीय मेलामिलाप केन्द्रबाट नै मेलमिलाप कर्ताहरुद्धारा उजुरी हेरी पिडितलाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ रुपमा न्याय प्रदान गर्ने ।

४. न्यायिक समिति विवाद तथा समाधानको संख्यात्मक विवरण
न्यायिक समिति गठन भए पश्चात दर्ता भएका उजुरी र तिनको समाधानको बस्तुगत स्थितिः
(२०७४ जेठ महिना देखि २०७७ असार ०५ गते सम्म)
क्र.स. विवादको प्रकृति गत वर्ष दर्ता (०७५÷७६) यस वर्ष दर्ता (०७६÷७७) कुल दर्ता समाधान गरिएका कैफियत
मेलमिलाप भएका निर्णय भएका विचारधिन फिर्ता
१ जग्गा सम्वन्धि २१ ३१ ५२ ४८ – २ २ अदालतमा पठाइएको (सम्बन्ध विच्छेद)
२ पारिवारीक विवाद १५ १३ २८ २५ ३ – –
३ धरेलु हिंसा २० २० ४० ३५ – – ५
४ गाली गलौज १५ १० २५ २० – – ५
५ नवालक हेरचाह तथा लालनपालन ५ २ ७ ७ – – –
६ ध्वनी प्रदुषण – १ १ १ – – –
७ अंश विवाद ४ ५ ९ ७ २ – – अदालत पठाइएको
८ कुला,े पानी, साँध १० ५ १५ १५ – – –
९ जेष्ठ नागरीक ०५ १ ६ ०५ – – १
१० ढाँटी विवाह – २ २ २ – – अदालत पठाइएको
११ ज्याला मजदुर ३० १५ ४५ ४५ – – –
१२ दर्ता नगरी छलफल गरी पठाएको ¬(अयगलकभििष्लन) २५ ३५ ६० – – –
जम्मा १६० १३९ २९० २०८ ७ २ १३

५. हालको अवस्था र आगामी आर्थिक बर्षको कार्ययोजना
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनले अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, न्याय सम्पादनको प्रक्रिया समेतको व्यवस्था गरीएको अवस्था रहेपनी न्यायिक समितिमा रहने पदाधिकारीहरु सवै कानून विज्ञ नभई देशको संविधान र काूनन सम्बन्धि ज्ञानको अभाव भएको हुदा न्याय सम्पादन गर्दा झन कठिन समस्या व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।
कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा निवेदन, उजुरी वा फिरादपत्र दायर, प्रतिवाद, मेलमिलाप, निर्णय, प्रमाणहरु बुझ्दा साक्षी बकाउँदा जस्ता कुराहरुमा विचार पुर्याउने कुरामा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु न्युन ज्ञान हनाले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई उभिमुखीकरण तामिलहरु गराउन आवश्यक छ ।

क) चुनौति

ड्ड वडा स्तरीय मेलमिलाप सेवा केन्द्र स्थापना भएको तर भौतिक संरचना र स्रोतसाधन प्राप्त हुन नसक्दा र दक्ष मेलमिलापकर्ता सुचिकृत हुन नसक्दा न्यायिक समितिले वडा मार्फत हुने सवै मुद्दाहरु न्यायिक समितिमा छलफल गराउनु पर्ने वाध्यता छ ।
ड्ड न्यायिक समितिको क्षेत्रअधिकार र उजुरीको हदम्याद बारे पिडितलाई जानकारी नहँुदा न्यायिक सम्पादनमा कानूनी जटिलता देखिएको छ ।
ड्ड न्यायिक समिति सदस्यहरुलाई कानूनी कार्यविधि र कानूनी आवश्यक ज्ञानको क्षमता अभिबृद्धी अभिमुखीकरण तालीम नहँुदा न्यायिक सम्पादनमा कठिनाई भएको छ ।
ड्ड न्यायिक समतितिबाट मिलापत्र र निरुपण गरी पठाइएको विवादको कार्यान्वयनमा नगर प्रहरी ऐन निर्माण नभई सकेको हुदा नगर प्रहरीको अभावमा कतिपय विवाद मिलापत्र र निरुपण गरिएका विवाद कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
ड्ड कार्यसम्पादन गर्न फिल्ड जानुपर्ने अवस्थामा साधनको अभाव रहेको छ ।
ड्ड विनियोजित वजेटलाइ सदुपयो गरी खर्च गर्न नसकिएको अवस्था छ ।
.ख) न्यायिक समितिले संचालन गरेका कार्यक्रमहरु
१. न्यायिक समिति तथा न्यायिक सममितिको क्षेत्रअधिकार र न्यायिक कार्यविधि बारे वडा स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।
२. विधि नयाँ कानुनहरुको बारे अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरीएको छ ।
३. मेलमिलाप संम्बन्धित ७ दिने आधारभुत तालिम संचालन गरीएको छ ।
४. इलाका प्रहरी कार्यालयसगँ को सहकार्यमा विविध घरेलु हिंसा, दाईजो विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम, लागु औषध नियन्त्रण कार्यक्रम, एकल महिला सम्पत्ति अधिकार बारे कार्यक्रमहरु संचालन गरीएको छ ।
५. जिल्ला भित्रका न्यायिक क्षेत्रमा कृयाशिल संघसस्थाहरु तथा जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुसगं न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि विभिन्न छलफल गरीएको छ ।
६. वडा स्तरीय मेलमिलाप सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
ग) आगामी कार्य योजना
१. न्यायिक समितिका कार्यहरुलाई प्रविधिमैत्री वनाइनेछ ।
२. न्यायीक समितिलाई छुटिएको वजेटलाइ आगामी आ. व. को कार्ययोजना वनाई खर्च गरिनेछ ।
३. न्यायिक समितिको न्यायिक सम्पादन कार्यलाई थप व्यवस्थि गर्न प्रभावकारी रुपमा इजलास सञ्चालन गरिने छ ।
४. न्यायिक समिति सचिवालय, इजलास प्रशासन व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक मनव शंसाधन (कानुनी विज्ञ) उपर्युक्त व्यवस्थापन गरि न्यायिक सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाईने छ।
५.ं वडा स्तरीय मेलमिलाप सेवा केन्द्रलाई आवश्यक भौतिक संरचना, मानब संसाधन, सुचना सम्प्रेषण र स्रोतसाधन सम्पन्न गरी वडा स्तरबाट न्यायिक सम्पादन गर्ने कार्यलाई जोड दिईने छ।
६. न्यायिक समिति संयोजक, सदस्यहरु ,कानुनी सल्लाहकार र कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको निमित्त अन्य स्थानिय सरकारको सक्षम न्यायिक समितिको तुलनात्मक अध्ययन गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गरि सक्षम न्यायिक समिति निर्माणमा जोड दिइने छ ।
७ं मेलमिलाप कर्ताहरुलाई पुर्नताजकी, विशेष अनुशिक्षण र अन्य मेलमिलाप सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन गर्ने गरि कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ ।
८. न्यायिक समिति कोष र मेलमिलाप कोष संचालन कार्यविधि तर्जुमा गरि कार्यविधि बमोजिम कोष स्थापना गरि सो कार्यविधि बमोजिम कोष व्यवस्थापन गरिने छ ।
९. जिल्ला अदालत, जिल्ला न्यायधिबक्ता कार्यालय, जिल्ला बार एशोसेशन, इलाका प्रहरी कार्यालय, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र, महिला सञ्जाल तथा न्यायिक सम्बन्धि क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुसंग न्यायिक सम्पादन सम्बन्धि विभिन्न गोष्ठि, तालिम तथा कार्यशालाको तर्जुमा गरिने छ ।
१०. पालुङटार नगरपालिकालाई महिलामैत्री नगरपालिका बनाउन लैङ्गिक हिंसालाई न्यूनीकरण गर्दै पिडित तथा प्रभावितहरुका लागि संरक्षणत्मक सेवा उपलब्ध गारउन, महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धि कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिने छ।
११. घरेलु हिंसाका विभिन्न स्वरुप विरुद्धको नियन्त्रणमुखी कार्यक्रम, वालविवाह न्युनिकरण, दाईजो विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम, लागुऔषध तथा मदिरा नियन्त्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य पारिवारिक अधिकार र शिक्षा कार्यक्रम, एकल महिलाका सम्पत्ति अधिकार, बैवाहिक महिलाको नागरिता, नाबालकको जन्म दर्ता सम्बन्धिी अधिकार एवं नयाँ कानुन सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।
१२. यस समितिद्धारा समाधान गरिएका विवादहरु पश्चात राम्रो सम्बन्ध कायम गरेका मध्येबाट उत्कृष्टलाइ हौसलाको रुपमा सम्मान गरिनेछ ।

 

Back to top button