Trending

कुमाल समुदायद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाइ भेट गरी ९ बुँदे माग प्रस्तुत

नेपाल कुमाल सुधार समितिले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग भेट गरी ९ बुँदे माग प्रस्तुत गरेकाे छ ।

नेपाल कुमाल सुधार समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर कुमाल नेतृत्वको टोलीले बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सो माग राखेको कुमाल मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष कञ्चन कुमाले बताउनुभयाे ।

भेटका क्रममा सहभागीहरूले मुख्य गरी कुमाल समुदायकाे रीतिथिति र संस्कृतिलाई जोगाइराख्नकाे लागि ढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित हुने कुमाल समुदायलाइ एकै ठाउँमा बसाेबासकाे व्यवस्था मिलाइदिनुपर्नेमा बिशेष जाेड दिइएकाे बताइएकाे छ ।

संविधानसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमालका अनुसार जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट सबैभन्दा बढी कुमाल समुदाय प्रभावित हुने बताउनुभएकाे थियाे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बिहिबार बिहान बालुवाटारमा भेटेपछि संविधान सभा सदस्य कुमालले  ‘प्रभावितहरुमध्ये बाहुन, क्षेत्री लगायत आ–आफ्नै तरिकाले कोही कता–कोही कता गइसकेकाे तर  गरिब र सिमान्तकृत कुमाल समुदाय कतै जान नसकेकाे बताउँदै एकै ठाउँमा सरकारले पहल गरी व्यवस्थापन गरिदिन अनुराेध समेत गर्नुभएकाे थियाे ।

आयोजनाले नै गोरखाका विभिन्न १० स्थानमा कुमाल समुदायलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको भएतापनि अलग्याएर राख्दा कुमाल समुदाय नयाँ ठाउँमा स्थापित हुन नसक्ने र उनीहरुको पहिचान पनि गुम्ने भएकाले एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने कुमाल अगुवाहरुको भनाइ रहेकाे छ ।

प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि सरकार दृढ रहेको बताउँदै  सबै अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन आफूले विगतदेखि नै संघर्ष गरेको उल्लेख गर्नुभएकाे थियाे ।

प्रधामन्त्रीसँगको भेटमा संविधानसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमाल, कुमाल मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष कञ्चन कुमाल, आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष श्रुति कुमाल लगायतकाे समूह संलग्न रहेकाे थियाे ।

समावेशी समानुपातिक सम्बन्धी सरकारको नीतिले अल्पसंख्यक समुदायलाई आदिवासी जनजातीभित्र राखेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने, मधेशी आयोगले कुमाललाई पनि मधेशीको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने, माघे संक्रान्ति पर्व कुमाल समुदायको मुख्य चाड हो भनेर राजपत्रमै उल्लेख गरिदिनुपर्ने लगायतका माग प्रतिनिधिमण्डलले राखेको छ ।

Back to top button
Skip Add
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker