उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति समिक्षा माननीय मन्त्रि हरि शरण आचार्यको अध्यक्षता एवं योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका सदस्य डा. सुवास अधिकारीको विशेष आतिथ्यता महाशाखा प्रमुखहरु, प्रदेश भरिका डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरु वा प्रतिनिधि एवं इन्जिनियरहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सबै जिल्लाका डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरुबाट बर्षभरिको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति, योजना सम्पन्नताको अबस्था र काम कार्वाहीमा दखिएको समस्याबारे लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो।योजना र स्रोत बाडफाँडमा कमि आएका कारण योजना सम्पन्न गर्न समस्या भएको कुरा विभिन्न जिल्ला प्रमुखहरुबाट अवगत गराइयो। साथै आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नका लागि कोभिड, चाँडो बर्षातको असर, प्राविधिक जनशक्तिमा कमि, उपभोक्ताहरुबाट जनसहभागिताका काम समयमा नहुने, बाढी पहिरोका कारण सडकमा समस्या, मर्मतको बजेट नभएको, योजना संख्या धेरै हुँदा गुणस्तर नियन्त्रणमा चुनौती साथै बार्षिक संस्था नविकरणमा समस्या उत्पन्न भएको कुरा माननीय मन्त्रि ज्यूलाई अवगत गराइयो। साथै कास्की लगाएतका जिल्लाहरुमा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सरकारी संरचना अतिक्रमणको टड्कारो समस्या रहेको र अतिक्रमण न्यूनिकरण गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको समेत अवगत गराइयो।उक्त प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा माननी मन्त्री हरि शरण आचार्यद्वारा विगतका आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न र सुधारात्मक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएकोमा धन्यवाद तथा सवै विभागीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुहुने कर्मचारिहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुका साथै आगामी आर्थिक बर्षमा एक घर एक धारा, किसानका खेतहरुमा सिचाई र उर्वर भूमि वचावटमा योजनागत परिचालीत भई थप गुणात्मक प्रगती गर्नुहुन निर्देशनपूर्ण मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो।स्थानिय तहहरुले प्रदेशले वास्ता गरेन भन्ने बाटो नराख्नका लागि अनुरोध तथा स्थानीय निकायवाट आएका योजना सम्बन्धित निकायमा पत्राचार तथा आफ्नो विभागबाट भएका योजना सम्बन्धित गाउँपालिकामा समयमा जानकारी गराई सम्बन्धको खाडल दुर गर्न सहयोग गर्नुहुन अनुरोध समेत गर्नुभयो।समस्या र चुनौतिहरुलाई हातेमालो गर्दै जुध्नका लागि प्रतिबद्ध रहन आग्रह गर्नुभयो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको सम्बन्धित कार्यलयले लगत सङ्कलन गरि रिपोर्ट बुझाउन पनि आग्रह गरियो।प्रदेश भरका कार्यलयमा बेरुजु रकम घटाउन बिकल्प खोजी गरि बेरुजु बिहिन बनाउन पहल गर्नुहुन आग्रह गरिएको छ। जनताको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी योजनामा दृढ रहन आग्रह गरियो। कम्तिमा विपन्न बस्तिमा विद्धुत मार्फत भएका खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ताहरुलाई विधुत महशुल छुट वा मिनाहा के गर्न सकिन्छ यसै बर्षबाट सुरुवात गर्नेगरी तयारी गर्न आधारभूत रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गरिएको छ र बाढी पहिरोका कारण अबरुद्ध खानेपानी र सिचाईलाई तत्कालीन हिसाबले हल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बाढीले क्षति भएको ठाउँलाई वर्गिकृत गरी ठाउँ छनोट गरी जनतालाई धेर थोर राहत दिन कत्ति पनि मन नखुम्चाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्नुभयो। साथै कार्यक्रम प्रशासन महाशाखा प्रमुख टिकाराम पौडेलको सन्चालनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठ र मुख्य मन्त्रि कार्यालयका उपसचिव झलकराम सुवेदी समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
