सहकारी ठगीमा सरकारको कडा प्रहार, बचतकर्तामा फेरि आशाको किरण
काठमाडौं । वर्षौंदेखि आफ्नै पसिनाको कमाइ सहकारीमा राखेर न्यायको प्रतीक्षामा बसेका हजारौं बचतकर्ताका लागि सरकारले नयाँ आशाको ढोका खोलेको छ। सहकारी ठगीका घटनाले परिवार बिछोडिएका, बिरामी उपचार रोकिएका, विदेश जाने सपना टुटेका र दैनिक जीवन नै संकटमा परेका नागरिकका पीडामाथि अब सरकारले कडा कदम चालेको हो।
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउँदै बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक र ऋण नतिर्नेहरूविरुद्ध निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएको छ। अब सहकारीको रकम लुकाएर राखिएको सम्पत्ति मात्र होइन, अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेद वा नातेदारको नाममा सारिएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न सकिने कानुनी बाटो खुलेको छ।
“बुबाको उपचार रोकियो, पैसा फिर्ता होला भन्ने आशै हराएको थियो”
काठमाडौंकी एक बचतकर्ता महिला भन्छिन्, “छोराछोरीको भविष्यका लागि भनेर जम्मा गरेको पैसा डुब्यो। बुबाको उपचार नै रोक्नुपर्यो। अब सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा जागेको छ।”
यस्तै पीडाले देशभर हजारौं परिवारलाई छोएको छ। कसैले वैदेशिक रोजगारीको सपना गुमाए, कसैले छोरीको बिहे रोक्नुपर्यो, त कसैले घर नै बेच्ने अवस्था भोगे। सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशले यिनै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सहकारी ठगमाथि कठोर कानुनी घेरा कस्न खोजेको देखिन्छ।
अब “परिवार” को घेरा फराकिलो
यसअघि सहकारी ठगीमा संलग्नहरूले सम्पत्ति श्रीमती, दाजुभाइ वा नातेदारको नाममा सारेर कानुन छल्ने गरेका उदाहरण धेरै थिए। तर अब अध्यादेशले “परिवार” र “नातेदार” को परिभाषा नै फराकिलो बनाएको छ।
अंशबन्डा भइसकेका सदस्य, सम्बन्धविच्छेद भएका व्यक्ति, काका–काकी, भतिजा–भतिजी, ज्वाइँ, मामा, फुपू, साला–सालीदेखि एकाघरका सदस्यसम्म कानुनी दायराभित्र ल्याइएको छ। यसको अर्थ, सहकारीको रकम लुकाउन नाम मात्र परिवर्तन गरेर अब उम्किन कठिन हुने देखिएको छ।
“ठगी गरेर सुख पाइँदैन” भन्ने सन्देश
अध्यादेशले सहकारी ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि कठोर प्रहार गरेको छ। अब सहकारीको रकम कम्पनी, व्यापार वा अन्य कारोबारमा लगानी गरेको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ति कब्जामा लिएर लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ।
त्यति मात्र होइन, ऋण नतिर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का, विदेश जान रोक तथा कानुनी कारबाहीसम्मको व्यवस्था गरिएकाले “सहकारी ठगेर उम्किन सकिन्छ” भन्ने मानसिकतामाथि ठूलो झट्का लागेको विश्लेषण गरिएको छ।
बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न ‘चक्रीय कोष’
सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न “चक्रीय कोष” सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाएको छ। तत्कालका लागि सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र पछि ठगीमा संलग्न व्यक्तिबाट असुल गरेर सोही कोषमा राख्ने योजना छ।
यसले लामो समयदेखि न्याय पर्खिरहेका बचतकर्तालाई केही राहत दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सहकारीमा अब राष्ट्र बैंक शैलीको निगरानी
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामाथि कडा अनुगमन हुनेछ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई कारोबार बन्द गराउनेदेखि अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।
प्राधिकरणले नेपाल प्रहरी र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समेत सहकार्य गरेर कारबाही अघि बढाउन सक्ने भएकाले अब सहकारी क्षेत्रमाथि निगरानी थप कडा हुने देखिएको छ।
“साना बचतकर्ता मात्र होइन, ठूलाको पनि चिन्ता गरियोस्”
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष Kushalav KC ले अध्यादेश सकारात्मक भए पनि साना र ठूला बचतकर्ताबीच गरिएको विभाजनमा सरकार अझ संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार, “साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाए पनि ठूला बचतकर्ताको पूरै रकम आउने सुनिश्चितता अझै चुनौतीपूर्ण छ।”
अब सहकारी ठग फन्दामा ?
प्राधिकरण अध्यक्ष Dr. Khag Raj Sharma का अनुसार नयाँ अध्यादेशले बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिँदै सहकारी ठगीमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने बलियो आधार तयार गरेको छ।
उनले भने, “अब कर्जा नतिरेर वा बचत अपचलन गरेर सहजै उम्किने अवस्था रहने छैन।”
सरकारको यो कदमले लामो समयदेखि विश्वास गुमाउँदै गएको सहकारी क्षेत्रमा केही भरोसा फर्काउने संकेत देखिएको छ। तर पीडित बचतकर्ताको एउटै प्रश्न अझै बाँकी छ—
“कानुन त आयो, अब हाम्रो पैसा कहिले फर्किन्छ ?”
