काठमाडौं, ३० भदौ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा व्यवस्थापनमा कुशल छवि बनाएका कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दुई पटक प्राधिकरणको नेतृत्व गर्दै मुलुकबाट लोडसेडिङ हटाउने पहल गरेका थिए । पहिलोपटक ३१ भदौ २०७३ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा उनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए। तत्कालीन तिहारमा काठमाडौंमा बिना विद्युत कटौती उनी लोडसेडिङ हटाउन अग्रसर भए, जसले उनलाई नेपाली जनताबीच उज्यालो नेपालका प्रतीकका रूपमा चिनायो ।
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा पहिलो कार्यकालमा उनले संस्थानलाई घाटाबाट नाफामा ल्याए। विद्युत वितरण प्रणाली सुधार, पारदर्शी व्यवस्थापन, चोरी न्यूनीकरण र ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँच विस्तार उनका मुख्य उपलब्धि हुन्। यद्यपि, कार्यकालको अन्त्यतिर उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग भए पनि महसुल नतिर्ने उद्योगलाई काटेको छुट बिलका कारण विवादमा परेका थिए ।
दोस्रो कार्यकाल २७ साउन २०७८ मा सुरु हुँदा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग घिसिङको ट्युनिङ मिलेन । ११ चैत २०८१ मा उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा गए पनि पुनःस्थापनाको आदेश प्राप्त भएन ।
घिसिङले कुनै राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश नगरेका भए पनि उज्यालो नेपालको नाममा राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएका थिए । जेन–जी आन्दोलनको समयमा उनी सडकमा आफ्ना समर्थकहरूसहित उपस्थित रहे ।
रामेछापको बेथानमा जन्मिएका घिसिङले काठमाडौंमै विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका छन् । उनले भारतको एनआईटी जमसेदपुरबाट विद्युत् इन्जिनियरिङमा स्नातक, पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टममा स्नातकोत्तर र पोखरा विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका छन् ।
