काठमाडौं, ३० भदौ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भेट्दा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल थकित र तनावपूर्ण देखिएका थिए। युवाहरूको जेन–जी आन्दोलन सुरु भएदेखि उनको शरीरले मस्त निद्राको खोजि गरिरहेको थियो। आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गराएर फर्केपछि उनी उत्साहित पनि थिए, तर आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने चुनौतीमा चिन्तित पनि देखिन्थे ।
अर्यालले भने, “प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो–तिमीहरूले साथ दिने हो भने मात्र जिम्मेवारी लिन्छु। म सक्रिय राजनीतिमा लाग्न चाहन्थें, तर उहाँको साथ आवश्यक छ, र मैले बचन टार्न सकिनँ ।”
आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीले उनलाई गृह तथा कानून र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यकारी जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिन् । सोमबारदेखि अर्यालले उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
कानून व्यवसाय र न्यायिक यात्रा
२०५५ सालमा अधिवक्ताको रूपमा सक्रिय अर्यालले चार वर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा काम गरे। त्यसपछि उनी संयुक्त राष्ट्रसंघ र जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय आयोगमा संक्षिप्त रूपमा कार्यरत भए। नेपाल फर्केपछि उनी मानवअधिकार, गोर्खा भर्ती र राज्यरजौटा उन्मूलनजस्ता मुद्दामा संलग्न भए ।
उनी संवैधानिक, राजनीतिक र मानवअधिकार सम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाहरूमा सक्रिय थिए। ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, लोकमान प्रकरण र अन्य संवैधानिक मुद्दामा उनी अदालतसम्म पुगेका छन्।
राजनीति र जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्ध
अर्यालले केही वर्षदेखि आंशिक रूपमा राजनीतिमा संलग्न रहे । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र युवाहरूको राजनीतिक सहभागितामा उनको विश्वास थियो । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा उनी प्रधानमन्त्री कार्की र युवाहरूको बीचमा निर्णायक वार्ताकार बने ।
आन्दोलनपछि कार्की सरकारमा उनी जिम्मेवारी लिन पुगे, र शान्ति सुरक्षाको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।
