२५ भदौ, काठमाडौं । अत्यधिक बल प्रयोगबाट १९ जनाको मृत्यु भएको भोलिपल्ट चर्किएको युवा आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका छन् । त्यसलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयम अपनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै जेनजी आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाएका छन् ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि राष्ट्रपति नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने हो तर आन्दोलनको संवेदनशीलताका कारण राष्ट्रपतिले हतार नगरी पहिले वार्तामार्फत सहमति खोज्ने तयारी गरेका छन् । उनका सल्लाहकारहरूका अनुसार, बुधबार अपरान्हसम्म आन्दोलनकारी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने योजना छ ।
संवैधानिक विज्ञहरूको भनाइमा, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूबाट नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान सहज देखिए पनि संसदबाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने माग आयो भने संविधानले थेग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “आन्दोलनको मर्मअनुसार संसदबाहिरको नेतृत्व माग भए संविधान संशोधन वा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्न सक्छ।”
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेतका अनुसार, संविधानभित्र समाधान नआए पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक भावना विपरीत नजाने गरी संक्रमणकालीन सरकार गठन गर्न सक्नेछन्। “नेपाली समाजले विश्वास गरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा संक्रमणकालीन सरकार बनेर छिटो नियमित प्रक्रियामा फर्कनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
कतिपयले प्रतिनिधिसभा विघटनको माग उठाएपछि राजनीतिक परिस्थिति थप जटिल हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। यस्तो अवस्थामा सर्वदलीय सहमति र वार्ताबाट मात्र निकास खोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको जस्तै अहिले पनि सडकको दबाबबाट नयाँ नेतृत्वको सम्भावना देखिएको छ । विज्ञहरूले संविधानको दायराभित्र रहँदै वा सहमतिपूर्ण संशोधनमार्फत मात्र राजनीतिक स्थायित्व सम्भव हुने बताउँछन् ।
