काठमाडौं, २ भदौ । १८ वर्षअघिको गौर नरसंहार प्रकरणको फाइल फेरि खुल्ने सम्भावना बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले पीडित पक्षको निवेदनमा छानबिन गर्न परमादेश दिएसँगै घटनाको अनुसन्धान अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो ।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। तर लामो समयसम्म घटनाबारे प्रभावकारी छानबिन हुन सकेको थिएन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी नेत्रमणि गिरीले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्र आएपछि कारबाही अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘अदालतले छानबिन गर्न आदेश दिएको भन्ने सुनेका छौं । पत्र आएपछि सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ, उनले भने ।
यो घटनामा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेताहरूको संलग्नता रहेको आरोप विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
