काठमाडौं, २८ साउन । स्थानीय तहले भूमिको वर्गीकरण नगरेको अवस्थामा पनि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर पछि बिक्री गर्न दिने व्यवस्था सहितको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २ सयले मात्र भूमिको वर्गीकरण गरेका छन्। वर्गीकरण अघि जग्गा खरिद गरी पछि बिक्री गर्न दिने प्रस्ताव सरकारले ल्याएको हो ।
भूमि तथा वन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा, वर्गीकरणपछि आवासीय वा व्यावसायिक बाहेकका क्षेत्रमा पर्न गए पनि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसहित ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको छ
। साथै, अनुमति प्राप्त कम्पनीले यस्तो जग्गा विकास गरी घडेरी वा आवास इकाइ निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित छ ।
तर सांसदहरुले यो व्यवस्था दुरुपयोग हुने चेतावनी दिएका छन्। वर्गीकरण नभएका क्षेत्रमा हदबन्दी छुटको जग्गा लिएर कृषि क्षेत्रलाई समेत आवासीयमा परिणत गरी बेच्ने मार्ग खुल्ने भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
यो विषयमा छलफल गर्न बोलाइएका समितिका बैठकहरू भने लगातार स्थगित हुँदै आएका छन्। हिजो र आजका लागि तोकिएका बैठकहरू पनि स्थगित भइसकेका छन् र नयाँ मिति तोकिएको छैन।
