राजविराज, सप्तरी ।
राजविराज नगरपालिकाको ब्लक र बिटौरी क्षेत्रमा झण्डै ६५ वर्षदेखि लालपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका पाँच हजारभन्दा बढी पीडित परिवारले पुनः आन्दोलन चर्काउने भएका छन् । लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्व प्रमाणपत्र नपाएपछि समस्यामा परेका स्थानीयले बिहीबार बृहत भेलामार्फत आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक इरसाद अन्सारी, वार्ता टोली सदस्य दिपेन्द्र चौधरी, जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख शिवनारायण साह, तथा सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लालुप्रसाद अग्रवाललगायतको उपस्थितिमा बसेको भेलाले ‘आन्दोलन बाहेक विकल्प छैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै आगामी दिनमा संघर्षलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि पनि आन्दोलन गरिएको र फागुन १८ गते सरोकारवाला निकायहरूसँग सहमति भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि आन्दोलन पुनः चर्काउने निर्णय लिइएको संयोजक अन्सारीले जानकारी दिए ।
राजविराज नगरवासी पीडित संघर्ष समितिलाई आन्दोलन व्यवस्थापनका लागि उद्योग वाणिज्य संघले ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। साथै, भेलाले आन्दोलन परिचालनका लागि दिपेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति र आर्थिक संकलनका लागि बिन्देश्वर प्रसाद साह ‘बिन्दी’ को संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अग्रवालले लालपुर्जा नपाउँदा स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरू थप संकटमा परेको बताए। “विगतमा नगरपालिकाबाट पाएको रसिदका आधारमा बैंकहरूमा धितो राखेर व्यवसाय गर्दै आएका उद्योगीहरू पछिल्ला ८ वर्षदेखि सो सुविधा नपाउँदै व्यवसाय चौपट बनाउँदै गएका छन्,” उनले भने। उनले सटरहरू खाली हुन थालेको, कतिपय व्यवसायीले आत्महत्या समेत गरेको, केही पलायन भएको उल्लेख गर्दै अब माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारे ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख साहले पनि २०१६ सालदेखि राजविराज नगरभित्रका मेनरोड र भित्री सडक क्षेत्रका करिब ७० विघा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ५ हजार २ सय परिवार लालपुर्जाविहीन रहेको भन्दै समस्या दीर्घकालीन भएको बताए ।
संघर्ष समितिका अनुसार, यसअघि बजार बन्द, कालो झण्डा, धर्ना र हस्ताक्षर अभियान जस्ता कार्यक्रम गर्दा पनि केवल आश्वासन बाहेक केही नपाएको गुनासो छ। अबको आन्दोलन फरक ढंगको र सशक्त हुने बताइएको छ, जसको कार्यक्रम केही दिनभित्रै सार्वजनिक गरिनेछ ।
नगरवासीले निर्वाचनका बेला सबै दलले उक्त विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाए पनि निर्वाचन सकिएपछि त्यही मुद्दा बेवास्ता हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
