काठमाडौं, १५ साउन, । पशुपतिनाथ मन्दिरअन्तर्गत गोठाटारस्थित बालुवाखानी भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहर गरिएका सात जनाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
ती व्यक्तिहरूले आफूहरूमाथिको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका हुन् ।
पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिनेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुँइकेल, काठमाडौंका पूर्व स्थानीय विकास अधिकारीहरू गोपाल पराजुली, प्रेमराज जोशी, महेन्द्रलाल श्रेष्ठ र जिविसका पूर्व योजना अधिकृत भिष्मकुमार मल्ल छन् ।
सर्वोच्च अदालतले उनीहरूका निवेदनबारे अध्ययन गर्नका लागि बिहीबारका लागि पेशी तोकेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिने या नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ । अनुमति पाएमा मात्रै मुद्दा पुनः सुनुवाइमा जानेछ ।
२०७९ माघ ३० मा सर्वोच्च अदालतको इजलासले पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित ५३४ रोपनी जग्गाबाट अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन गरी भएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले सुनाएको फैसलाअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषका दुई पदाधिकारीलाई ६/६ वर्षको कैद सजाय तोकिएको थियो ।
त्यसैगरी, अनुमति प्रक्रियामा संलग्न थप पाँच कर्मचारी र दुई ठेकेदारलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाइएको थियो ।
