रौतहटको चर्चित बम विस्फोट घटनामा संलग्न रहेको अभियोग लागेका कांग्रेसका पूर्व सांसद मोहम्मद आफताब आलम लगायतलाई सफाइ दिने उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
हाल न्याय परिषद्मा अनुशासनात्मक छानबिनमा परेका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनद्वारा गरिएको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण, मनोगत र प्रमाण मूल्यांकनविहीन भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालत समक्ष न्याय माग गरेको हो ।
पुनरावेदनमा उल्लेख गरिएका १२ आधारहरू यस्ता छन्:
कपडा बरामद भएको: मृतक ओसी अख्तरको स्वेटर, हाइनेक, कालो मोजा, कालो जुत्ता घटनास्थलबाट बरामद भएको प्रमाणलाई अदालतले मान्यता नदिएको ।
साक्षीकै जाहेरीको बेवास्ता: विस्फोटपछै घटनास्थल पुगेका शैलेन्द्र साहको जाहेरी, साथै श्रीनारायण सिंह राजपूत र गौरीशंकर चमारको जाहेरीहरूलाई प्रमाण नमानिएको ।
प्रहरीकै बयानको अस्वीकार: तत्कालीन डीएसपी र इन्स्पेक्टरले विस्फोटको पुष्टि गर्दै अदालतमा दिएको बयानलाई बेवास्ता गरिएको ।
स्थलगत अध्ययनको निष्कर्षको मूल्यांकन नगरेको: अधिकारकर्मीहरूका स्थलगत अध्ययन, भौतिक संरचना परिवर्तन र स्थानीयको प्रतिक्रिया अदालतले मूल्यांकन नगरेको ।
प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयानलाई उपेक्षा: चारजना प्रत्यक्षदर्शीहरूले घाइते र मृतकलाई इँटाभट्टामा लगिएको स्पष्ट बयान दिँदा पनि प्रमाणको रूपमा नमानिएको ।
गौरीशंकर रामको बयानको बेवास्ता: उनी स्वयं घाइते भएर दरखास्त दिएका र उनका शरीरमा घाउ देखिएको भए पनि अदालतले विस्फोटबाट भएको घाइते मानेन ।
प्रहरी प्रमुखहरूको बयानको उपेक्षा: पूर्व IGP ओमविक्रम राणा लगायतले विस्फोट भएको रिपोर्ट गरेकामा पनि, त्यो तथ्यलाई फैसलाले बेवास्ता गरेको ।
मानवअधिकार संस्थाको पुष्टि: विस्फोट भएको पुष्टि राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरे पनि अदालतले लाश नदेखिएको भन्दै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएको ।
निर्वाचन उद्देश्यका लागि विस्फोट भएको प्रमाण: आलमले बुथ कब्जा गर्न मतदाता आतंकित पार्न बम विस्फोट गराएको पुष्टि हुने तथ्यहरू बेवास्ता ।
ट्याक्टर बरामद भएको: मृतकलाई इँटाभट्टामा लगिएको भनिएको ट्याक्टर घटनास्थलबाट फेला परेको भए पनि फैसलामा त्यो विषय उल्लेख छैन ।
घाउ जाँच प्रतिवेदन: चिकित्सकहरूले विस्फोटकै कारण घाउ परेको प्रतिवेदन दिएका भए पनि अदालतले अस्वीकार गरेको ।
तीनवटै जाहेरीको बेवास्ता: मृतक त्रिलोकप्रतापका बाबु, ओसी अख्तरकी आमा र एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साहद्वारा दिइएका जाहेरीलाई मान्यता नदिएको ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निष्कर्षमा भनेको छ —
“सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने उच्च अदालत वीरगञ्जको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी, मागदावी बमोजिम आवश्यक सजाय दिलाई न्याय सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ ।”
