काठमाडौँ, २५ जेठ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीका लागि ट्याङ्करको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अब चाडै अन्त्य हुने बताउनु भएको छ ।
आज खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगले आयोजना गरेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी अब काठमाडौँवासीका लागि बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याई यहाँका नागरिकको पिउने पानीको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अब पानीका लागि ट्याङ्करको भरमा बस्नुपर्ने दिन सकिएको छ । असार महिनामा पनि मेलम्चीको पानी बन्द हुने छैन् । नियमित पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले आवश्यक सबै बिकल्प र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।”
मन्त्री यादवले खानेपानी पहुँच सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले यसलाई सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । साथै, उहाँले आगामी दिनमा काठमाडौँ मात्र नभई अन्य शहरी क्षेत्रमा पनि सुरक्षित र पर्याप्त पानी आपूर्ति सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
काडमाडौँ उपत्यकामा वर्खाको समयमा पनि मेलम्चीको पानी बन्द नगरी दैनिक पानी बितरण गर्ने योजना अनुसार काम सुरु गरिएको र अब उक्त काम करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिलाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वर्खाको समयमा बाढीले मेलम्चीको मुहानमा क्षति पुर्याउने जोखिम बढ्ने भएकाले मुहानको ढोका मात्रै बन्द हुन्छ, तर पानी बन्द हुँदैन । हामीले त्यहीँ मेलम्चीको सुरुङ मार्फत पानी ल्याएर काठमाडौँमा बितरण गर्ने योजना बनाएर काम गरेका छौँ । यो वर्ष बर्षात्को समयमा पनि पानी काठमाडौँ आउँछ ।”
यसैगरी मन्त्री यादवले नेपाल सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ जारी गरिसकेको र आयोगले खानेपानी महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८१ पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अब उपभोक्ता समितिहरूले सेवा प्रवाहसँगै महसुल निर्धारण सम्बन्धी प्रस्तावहरू खुला र पारदर्शी आधारमा तयार गरी आयोगमा प्रस्तुत गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सेवा सञ्चालन, मर्मत र विस्तारका लागि महसुल यथार्थपरक, सन्तुलित र दिगो हुनु आवश्यक छ । यसले कानुनी स्पष्टता, दायित्व र सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ । उपभोक्ताको हितको रक्षा र सेवा गुणस्तरको सुनिश्चितता हाम्रो मूल लक्ष हुनुपर्छ ।”
यस्ता खालका संवेदनशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम उपत्यकामा मात्र सीमित नरही, अब देशभरका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्ने समेत मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगलाई निर्देशन सहित आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्यले खानेपानी प्रत्येक नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत आवश्यकता र मौलिक अधिकार भएकाले यस अधिकारको सुनिश्चितताका लागि हामी सबैको सहकार्य, सहभागिता र उत्तरदायित्व आवश्यक हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा हामीले नेपाली नागरिकलाई सहजरुपमा खानेपानी प्रदानका लागि एक जुट हुनु पर्छ । मन्त्रालयले गर्ने एवं खेल्नु पर्ने भुमिकामा सधै अग्रसर रहने छ ।”
आजको यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमले हामीलाई साझा समस्या, समाधान तथा भविष्यको रणनीतिबारे खुला संवाद गर्ने अवसर दिएको र यसले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको खाडललाई न्यून गर्न सहयोग पुर्याउने आशा गरिएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्ता समितिले व्यवसायिक कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । गैर राजश्व पानीको परिमाण घटाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा प्रदान गर्न उपभोक्रा समितिको क्षमता अभिबृद्धि हुनु पर्छ ।”
कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद गौतमले सेवा सञ्चालन, मर्मत र विस्तारका लागि महसुल यथार्थपरक, सन्तुलित र दीगो हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा खानेपानी उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद अर्याल, नेपाल खानेपानी संस्थानका अध्यक्ष डा ढुण्डराज भट्टराई, महाप्रवन्धक अर्जुनबाबु ढकाल, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
