समुन्द्र सतहदेखि ४३० मिटर (म्याग्दे खोला)– १५१९ मिटर (राइपुर कोटडाँडा) उचाइमा अवस्थित यस नगरपालिकाले नेपालको जम्मा १६५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । पृथ्वी राजमार्ग र पवित्र नदी सेतीले लगभग बिचबाट आफ्नो यात्रा तय गरेको छ । पुतली आकारको यो नगरपालिका संसारकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको छ । जम्मा ४८,४,५६ जनसंख्या रहेको यस नगरपालिकाले पोखरा आउने पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने हो भने मात्र पनि विकासको गति तीव्र पार्न सक्थ्यो पुतली झैँ फुरफुर बगैँचामा रमाउन सक्थ्यो ।
राइपुर, लामागाउँ, थप्रेक, भुजीकोट जस्ता अग्ला पर्यटकीय ठाउँ र धार्मिक स्थलहरूको प्रचारप्रसार(साँखे, ढोरफिर्दी, तालवेशी, जाम्दी, सेराबेसी, सेराफाँट लगायतका फाँटहरूको संरक्षण र व्यवसायिक आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रयोग) यिनै फाँटलाई चुमेर बग्ने खोला र नदीबाट सिँचाइको व्यवस्थापन गरी विज्ञबाट हावापानी अनि माटोको परीक्षण गरी/गराइ उपयुक्त पशुपालन, उपयुक्त तरकारी, फलफुल र अनाज उत्पादनमा लाग्ने/लगाउने योजना तर्जुमा गर्ने हो भने यो नगरपालिका आत्मनिर्भर बन्थ्यो । ससाना योजनाका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नु पर्ने थिएन ।
जुनकुनै पनि देशको विकासको पूर्वाधार भनेको शिक्षित जनशक्ति नै हो र हुनुपर्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दातृनिकायको स्पष्ट छाप देखापर्छ । उनीहरूको योजना र लगानीमा शिक्षामा नयाँ नयाँ प्रयोग मात्रै हुँदै गरेको लेखकको बुझाइ छ । भूगोल, हावापानी र स्रोतसाधनलाई प्राथमिकतामा राखी त्यसको सदुपयोगबाट देशले विकासको जग खडा गर्ने शिक्षा नीति निर्माणमा राजनीतिक पार्टी, नेता र शैक्षिक जनशक्ति लागेको देखिँदैन । स्वार्थ प्रेरित व्यवस्था परिवर्तन मात्र देश विकासको आधार हुनै सक्दैन । पटकपटकका आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनले एकथान नयाँ संविधान दियो । एकथान नयाँ संविधानले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।
२००७/२०२८/२०४६ ले नेपालको शिक्षामा केही उत्साह बढाएको भने पक्कै हो । २०४६ पछि नेपालको शिक्षाले एउटा गति लिनुपर्दथ्यो । सेना विद्यालय, पुलिस विद्यालय, निजामती विद्यालय, निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनु, एकै किसिमको विद्यालय सञ्चालन गरेर विद्यार्थीको गुणात्मक पाटो मूल्याङ्कन गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नु त्यसबेलाका कमजोरी रहे । जे होस् विद्यालय खुल्नाले पढ्नुपर्छ÷पढाउनुपर्छ भन्ने धारणाको विकास भने गरायो । छोरीलाई नि पढाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास गरायो । दलितले पनि पढ्न हुन्छ , दलितले पढेभने आकाश नखस्ने रहेछ भन्ने सोचको विकास गरायो । यो पनि त्यसबेलाको समाजमा सानो उपलब्धि होइन । त्यसबाहेक विद्यालय खोल्ने र कार्यकर्तालाई जागिरको अवसर दिनेबाहेक उल्लेख्य उपलब्धि हुन सकेन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले त अझ एक फड्को अघि बढेर निःशुल्क शिक्षाको आधार संविधानमा दर्ज गरायो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । ३१. १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । ३१.२ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।
जब एउटा नेपालीले यो धाराको १ र २ ले व्यवस्था गरेको कुरा पढ्छ निकै खुशी व्यक्त गर्छ । अनि जब वास्तविक धरातलमा उभिन्छ र विद्यालय प्रवेश गर्छ त्यो पाउँदैन । एउटा अबोध बालकलाई तीन वर्षको नहुँदै विद्यालय पठाइन्छ । किताबको भारी बोकाइन्छ । बिहान घरको ढोकादेखि बेलुका घरको ढोकासम्म उसले विद्यालयलाई तिर्नुपर्ने रकमको पाठ पढाइन्छ । रकम तिर्न नसक्नेलाई बसबाट झरालिन्छ ।
विद्यालयबाट निकालिन्छ । परीक्षा कोठामा साथीहरूका बिच उठाइन्छ । अब त्यो बालकले अलिकता हीनताबोध, अलिकता लज्जाबोध, अलिकता अहम् भाव, अलिकता अपमान सिक्छ÷सिक्न बाध्य पारिन्छ । पैसा, पैसा, पैसाबाहेक के सिक्छ ? अभिभावक र शिक्षकप्रति आदरभाव यो तनावमा उसले कसरी सिकोस् ? हामी हाम्रा बाबुनानीलाई कता लैजाँदै छौँ ? कस्तो जनशक्ति उत्पादनमा लाग्यौँ हामी ? राज्यको आवश्यकता यो उत्पादनले थेग्ला ?
(लेखक पञ्चमुनीदेव माध्यामिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक समेत हुन् ।)
