सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ शुरु भएको ३० वर्ष भयो । तर अहिलेसम्म स्थायी शिक्षक भने एक जना पनि छैनन् । भएको दरबन्दीमा पनि सरकारले विज्ञापन खोलेको छैन । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकप्रति सरकारको यो कस्तो बेवास्ता ?
ग्रामिण भेगका विद्यार्थीको सहज पहुँच पुर्याउने उदेश्यले २०४९ सालबाट सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ पठनपाठन शुरु भयो । हाल देशभर ४१ सय ४९ विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ पढाइ हुन्छ । त्यसमध्ये ३८ सय सामुदायिक विद्यालय छन् । विद्यार्थी संख्या करिव १० लाख छन् । तर ती दुवै कक्षाका लागि स्थायी शिक्षक एकजना पनि छैनन् ।
त्यसो त कक्षा ११ र १२ कालागि २ हजार दरवन्दी र चार हजार अनुदान कोटा नभएको पनि होइन । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसमा विज्ञापन नै गरेको छैन । कतिसम्म भने २०६६ पछि ११ र १२ कक्षाको मान्यता पाएका २ हजार सामुदायिक विद्यालयले कुनै किसिमको सहयोग पाएका छैनन् । सामान्यतया ती दुवै कक्षाका लागि एउटा विद्यालयमा कम्तिमा १२ जना शिक्षक चाहिन्छ । एउटै विद्यालयमा २० वर्ष भन्दा बढिदेखि कक्षा १२ पढाउँदै आएका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था नहुँदा अहिले पढाइरहेका शिक्षकहरु निरास छन् ।
त्यसो त सरकारले पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित दरवन्दी मिलान तथा पुन: वितरण कार्यदलले कक्षा ११ र १२ का लागि १४ हजार शिक्षकको दरवन्दी सृजना गर्न सिफारिस गरेको थियो । शिक्षक सेवा आयोगले १७ हजार शिक्षकको खुल्ला विज्ञापन गर्ने तयारी पनि गरेको छ । तर ११ र १२ कक्षाका शिक्षकको बारेमा मन्त्रालय गंभीर छैन ।
२०४६ सालमा उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् स्थापना भएकोमा अहिले त्यसको अस्थित्व नै छैन । परिषद्को सट्टा अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छ । सामुदायिक विद्यालयमै कार्यरत स्थायी शिक्षकको वृत्ति विकासदेखि उपदान पाउने तर ११ र १२ पढाइरहेका शिक्षकले शुद्ध तलबमात्र पाउनु न्यायोचित होइन पनि ।
kantipurtv
