शिक्षक प्रति सरकार मात्रै होइन,सिंगो समाज नै सकारात्मक नबनेको बर्तमान अवस्थामा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले नितिगत रुपमै शिक्षकहरुको हुर्मत लिने कार्य गरे जुन निन्दनीय छ।बजेट मार्फत ल्याइएका कर्मचारी तथा शिक्षकका सेवा सुविधा सम्बन्धमा निजामतिलाई तोकेरै रु १० लाखको स्वास्थ्य बिमा तथा रु १ लाखको प्रीमियम बिमा एवं १० दिन सुबिधा सहितको आन्तरिक पर्यटन काज दिने कुराको ब्यबस्था गरे जब कि त्यो सुबिधाबाट शिक्षकलाई बञ्चित गरीयो।यति मात्रै होइन,लामो समयदेखी शोषित बालबिकासका सहयोगी कार्यकर्ताहरुको मासिक रु ६००० बाट रु १५००० को ब्यबस्था देखावटी रूपमा गरीयो तर रु ७००० को ब्ययभार स्थानीय तहको थाप्लोमा हालेर।अधिकांश स्थानीय तहले उक्त रकम दिन नसक्ने घोषणा गरि सके।
शिक्षकलाई यसरि विभेद गरियो भनी तनहुँका एक जना शिक्षक रमेशबाबु भट्टराईले सरकार र शिक्षा मन्त्रीका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा समेत दायर गरेका छन्।
एकातिर सरकारले समयमै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन चासो देखाएको छैन भने अर्कोतिर सिफारिस गरिएका शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारिहरुलाई समेत नियुक्त नगरेर सरकारले राजनितीक निर्लज्जता देखाएको छ।
समग्र शिक्षकहरुको छाता संगठन शिक्षक महासंघ आफै दुइचिरामा बिभाजित छ।उसले कतै विभेद देखेन।उसका आँखामा राजनितीक पट्टि बाधिएको छ।एक थरी निबृत्तहरुको झुन्ड आफै आधिकारिक हुँ भन्दै हुंकारेको छ भने अर्को थरी सरकार बिरोधी झुन्ड पेशागत मुद्धालाई भन्दा पनि सरकार गिराउने मुद्धालाई अग्राधिकार दिएर नाटकीय आन्दोलनको रापमा अल्झिएको छ।
देशको मेरुदण्ड मानिने शैक्षिक जगतका गुरुहरु किन यसरी सत्ताधारीको दुश्मन बनेका छन्?यसको प्रमुख कारण शिक्षक स्वयं दलीय भुमरीबाट बाहिर निस्कन नसक्नु नै हो।शिक्षकहरु पार्टीका भातृ संस्था भए।दलको झोला र झन्डा समातेर राजनितीक दलदलमा फस्नु नै शिक्षक अपमानित हुनुको मुख्य कारण हो।संस्थागत रुपमा दायर गर्नु पर्ने मुद्धा एकजना साहसिक शिक्षकले तमाम शिक्षकहरुको साथ लिएर दर्ता गरिएको मुद्धाको फैसला कानूनत: जे आउला तर यसले नेतृत्वको निर्लज्जतालाई छर्लङ्ग पारेको छ।शिक्षक दलको दले बन्न चाहदैनन् ,पेशागत बन्न चाहन्छन् भन्ने दर्हो प्रमाण हो यो।नेतृत्वले एक शब्द धन्यवाद दिन समेत उचित ठानेन।
कोरोना महामारीमा शिक्षकले न खोप पाएका छन् न मानसिक तनावमुक्त छन्।२ सय भन्दा धेरैको संख्यामा कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका शिक्षकहरुको सम्मानमा न राज्यले कुनै चासो देखायो,न नेतृत्वले।अबको बाटो शिक्षक हकहितका लागि मरिमेट्ने साहसिक शिक्षकको नेतृत्वमा स्वतन्त्र शिक्षक संगठनको निर्माण गरि पेशागत मुद्धामा समर्पित हुनुको विकल्प छैन।संघ,संगठन र महासंघबाट मुक्त भइ हामी पनि स्वतन्त्र हुन जरुरी छ।
कुसुम न्यौपाने (शिक्षक)
जनता मा वि,मंगलचौर, अरुणखोला
नवलपरासी (पुर्व)
Facebook Comments Box