१२ असार, बुटवल । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएको छ ।
कार्यालयको उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार उद्घाटन गरेका हुन् । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला हुँदै बग्ने नारायणी नदीमा मिसिने कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिञ्चाइ गर्ने उद्देश्य यो आयोजनाको छ ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–१ दोभान र दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म थप ७ किलोमिटर सुरुङ खनेर तिनाउमा पानी झार्ने योजना छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ८० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
दोभानमा बन्ने विद्युत आयोजनाबाट एक सय मेगावाट र बेलवासको विद्युत आयोजनाबाट २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले बताए । दोभान र बेलबासमा झर्ने पानीबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुमा एक लाख हेक्टर जमिनमा सिञ्चाइ सुविधा पुग्ने कैनीले जानकारी दिए ।
करिब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गमार्फत कालीगण्डकीको ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पुर्याउन सकिने उनले बताए । बेलवासबाट कपिलवस्तुको बाणगंगासम्म ३८ किलोमिटर लामो नहर बनाउने गरी डीपीआर बन्ने छ । दोभानबाट तिनाउमा खसालिएको आधा पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर हँुंदै तिनाउ पूर्वका क्षेत्रमा सिँचाइका प्रयोग गर्ने योजना रहेको छ ।
कार्यालय उद्घाटन भएसंगै अब आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (ईआईए) को काम शुरु हुने उपप्रधानमन्त्री मन्त्री पौडेलले बताए । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा परियोजना अघि बढाउने र यो आयोजना सफल बनाएरै छाड्ने उनले दावी गरे ।
डीपीआर र ईआईएको काम पूरा गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख कैनीले बताए । ‘आयोजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारसंग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो काम उच्च राजनीतिक तहबाट हुनुपर्छ’ कैनीले भने ।
तटीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको विरोध
आयोजनाको कार्यालय उद्घाटनसंगै यसले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा तरंग ल्याएको छ । डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्मका १० वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै यो आयोजनाको विरोध हुँदै आएको छ ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यो आयोजना कुनै हालतमा अघि बढ्न नदिने बताएका छन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसंग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्दैछ’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘डाइभर्सनको यसअघिको सरकारले पनि विरोध गरेको थियो, अहिलेको सरकार पनि डाइभर्सन कुनै हालतमा अघि बढाउन हुन्न भन्ने पक्षमा छ ।’
गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङलगायतले पनि यो डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
डाइभर्सन आयोजनाले रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, घिरिङ गाउपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुने पाल्पाको रामपुर नगरपालिलाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए ।
‘डाइभर्सनले धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, पर्यटकीय धेरै हिसाबले नदी तटीय क्षेत्रलाई नराम्रो असर पर्छ’ नगर प्रमुख थापाले भने, ‘हामीले पहिल्यैदेखि विरोध गर्दै आएका हौं, अब संगठित ढंगले लाग्छौं र कुनै हालतमा सफल हुन दिन्नौं ।’
तिनाउ नदीलाई संरक्षण र व्यवस्थित गरेर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिञ्चाइ गर्न सकिने भन्दै उनले त्यसका लागि कालीगण्डकीको पानी लैजानु नपर्ने बताए ।
चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख शिवकुमार गिरीले कालीगण्डकी किनारका हजारौं जनताको विरोध हुँदाहुँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आफ्नो चुनावी स्वार्थका लागि जबरजस्ती आयोजना अघि बढाएको आरोप लगाए ।
‘डाइभर्सन भयो भने बस्तीका बस्ती उजाड र मरुभूमि बन्छन्’ गिरीले भने, ‘कसैको चुनावी स्वार्थका लागि हजारौं बासिन्दालाई घर न घाटको बनाउन पाइदैन, हामी एकजुट भएर प्रतिकार गर्छौं ।’
देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख दुर्गबहादुर थापाले कालिगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका जनताको प्राण भएको तर्क गर्दै डाइभर्सन आयोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा रहेको बताए ।
यसअघि नै नदी तटीय क्षेत्रका १० वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरोधपत्र बुझाएको स्मरण गर्दै उनले अन्य विकल्प हुँदाहुँदै यो आयोजना अघि सारेर सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन चाहेको बताए ।
‘हुन त म केपी ओली पक्षकै एमालेको जिल्ला सचिवालय सदस्य पनि हुँ, तर अहिले सरकारले विवाद निम्त्याउने काममात्रै गरेको छ’, थापाले भने, ‘यो आयोजनाको काम नरोके यसले गुठी विधेयकको भन्दा नराम्रो परिणाम ल्याउँछ, सरकारलाई हेक्का होस् ।’onlinekhabar
