पालुङटार नगरपालिका र नेपाल सरकार राष्ट्रिय भूमि आयोग बिच भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज आयोग र नगरपालिका बिच भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था अनुरुपमा कार्य गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पत्रमा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै उनिहरुका घर परिवार संख्या लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणको काम स्थानीय तहले गर्नेछ । नगरपालिकाले लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणको कार्य व्यवस्थित गर्न र निर्धारित समय भित्र सम्पन्न गर्नका लागी कार्ययोजना तयार पारेर बजेट व्यवस्थापन गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने र उक्त कार्ययोजनाको एक प्रति आयोग वा जिल्ला समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसबाहेक आयोग वा जिल्ला समितिसंग समन्वय गरी कार्यपालिकाका पदाधिकारी र भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र व्यवस्थापन सेवा केन्द्रमा रहने कर्मचारीको अभिमुखीकरणको व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाउनेछ । आयोग र नगरपालिकाले भूमिहिन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने जमिन पहिचान गरी नाप नक्सा गर्न स्थानीय तहमार्फत जिल्ला समितिलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौता पत्रमा आयोगले भने नगरपालिकालाई भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित नापी कार्यलय मार्फत जग्गा नाप नक्सा गर्न नापी टोली खटाउनु भनिएको छ । सम्झौता पत्रमा नगरपालिका तर्फबाट नगरप्रमुख बिबश चिन्तन र आयोगका तर्फबाट प्राबिधिक शाखाका प्रमुख सन्दिप मरहठ्ठाले हन्स्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
हेर्नुहोस् सम्झौता पत्र यस्तो छ : 
