संघीयताको प्रत्यक्ष असर देशको शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ।स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको २३ वटा अधिकार मध्ये सबै अधिकारहरुले शैक्षिक ब्यबस्थापनलाई मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ। स्थानीय तहलाई न शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार छ,न शिक्षक सरुवा गर्ने। आफ्नो स्रोतबाट तलब खुवाउने गरि स्थानीय अनुदानमा शिक्षक ब्यबस्थापन गर्ने ब्यबस्थालाई दुरुपयोग गर्दै केही स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा गर्दै आएका छन् जुन गैर कानुनी हो। संघीय शिक्षा ऐन नबनी सकेको र मौजुदा शिक्षा ऐनको बर्खिलाप हुने गरि केही स्थानीय तहहरुले स्थानीय शिक्षा ऐनका नाममा आफुलाई हुँदै नभएको अधिकार समावेस गरि गैर कानुनी शिक्षा ऐन जारी गरि मनपरी काम गर्दै आएका छन्। उनिहरुले गरेका गैर कानुनी कार्यलाई सम्मानीत अदालतले बदर समेत गरेको छ। विभिन्न जिल्लामा निजि तथा सामुदायिक बिद्यालयहरुले पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रले तोके भन्दा फरक र अनधिकृत रुपमा निजि प्रकाशनका महंगा पाठ्यपुस्तक लदाएर विद्यार्थी र अभिभावक लुटेका छन्। सामुदायिक बिद्यालयहरुले संबिधान बिपरित विभिन्न शुल्क उठाएर लुटेका छन्।अंग्रेजी माध्यमका नाममा निजि प्रकाशनका पुस्तकबाट कमिशन कुम्ल्याएका छन्। यी गैरकानुनी कार्यको न अनुगमन हुन्छ,न नियमन। कानुन र ऐन भन्दा माथी रहेर हालै केही स्थानीय पालिकाले दशै बिदा सम्बन्धमा घटस्थापना देखि पुर्णिमा सम्म्को बिद्यालय बिदालाई हुकुम प्रमाङ्गको शैलिमा कटौती गरेर आदेश जारी गरेका छन्,जुन खारेज योग्य छ। शिक्षकहरुको पाकेको तलब तीन/ चार महिना बिती सक्दा समेत तलबको कुनै वास्ता गर्दैनन् ।
शिक्षा क्षेत्र र खास गरि शिक्षकहरुलाई हेप्ने कार्य संघीयता र छोटेराजाहरुको औकात बिनाको हर्कतको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ।
