काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच भूमिहीन भूकम्पप्रभावित लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
बुधबार ताहचलस्थित आयोग कार्यालयमा पर्ति, ऐलानी, हैसियत बिग्रेका वनक्षेत्रमा घर बनाउने अनुमति पाएका भूमिहीन तथा मोही, सुकुम्बासी गाउँ एवं शहरी व्लक लगायतका लाभग्राहीहरुलाई जग्गाधनी पूर्जा दिनेबारे छलफल भएको हो ।
छलफलमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ३२ वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा घर निर्माण गर्न सहमति पाएका परिवारहरुलाई जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितताको लागि प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरे ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार १० हजारभन्दा बढी भूमिहीनसहितका लाभग्राहीलाई घर निर्माणको अनुमतिसहित अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
स्थानीय तहले भूमिहीन लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि घरले चर्चेसम्मको जग्गा आवास निर्माण प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्छ ।
संघीय संसदका सांसदको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिले पछि ठहरेबमोजिम हुनेगरी घर निर्माणका लागि अनुमति दिन्छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको भूमिहीनलगायतका त्यस्ता भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरुको तथ्यांक आयोगलाई उपलब्ध गराउने छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले प्राधिकरणको तथ्यांक तथा अनुभव भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
उनले अगामी दिनमा प्राधिकरणसँग समन्वयमा रहेर काम गर्ने पनि बताए ।
स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार घर निर्माण गरेका लाभग्राहीहरुको सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्वको छानविन तथा अन्तिम निर्णय आयोगको नै हुनेछ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि सरकारले २०७६ चैत्रमा आयोग गठन गरेको थियो ।
