गाेरखा, १ जेठ ।
गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यका साथ नयँा कृषि याेजना ल्याएकाे छ । याेजनाअनुसार बाँझो बसेको जमिनमा खेती गर्ने किसानले नगद अनुदान पाउनेछन् ।
गाउँपालिकाले अाफ्नाे पालिकालाइ कृषिमा अात्मनिर्भर बनाउने र स्वरोजगारीको विकास गर्दै कृषि उतपदनमा समेत वृद्धि गर्नका लागि पालिकाभित्र रहेका बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने उद्देश्यले अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयाे ।
उहाँका अनुसार लगातार दुई वर्ष वा सोभन्दा लामो समय खेती नगरिएको जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी तीन हजारका दरले पुरस्कारस्वरुप अनुदान पाउनेछन । “त्यसका लागि पहिलो चरणमा गाउँपालिकाभित्र रहेका बाँझो जग्गाको लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।” गाउँपालिकालाई कृषि उत्पादनमा आत्मानिर्भर बनाउन नयाँ खालको कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार बाली र प्रकृति हेरी प्रोत्साहनवापतको अनुदान रकम फरक–फरक उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले रणनीति बनाएको छ ।
जसअन्तर्गत खाद्य र तरकारी बालीलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजारसम्म, मसला बालीलाई प्रतिरोपनी रु दुई हजार ५०० सम्म र फलफूल बाली लगाउने कृषक कृषि समूह वा फार्मलाई प्रतिरोपनी रु दुई हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
गाउँपालिकाले ‘बाँझो जग्गा उपयोग कार्यविधि, २०७७’ नै बनाएर कार्यक्रम लागू गरेको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाभरि बाँझो रहेका खेतीयोग्य जग्गाको लगत सङ्कलनका लागि कृषि शाखामार्फत काम थालिएको छ ।
“कृषि शाखाले सबै वडा कार्यालयलाई जानकारी पठाइसकेको छ, अहिले वडा कार्यालयले धमाधम लगत सङ्कलनको काम अघि बढाएका छन्”, अध्यक्ष भट्टले बताउनुभयाे ।
“आफ्नो बाँझो जग्गाको बारेमा वडालाई जानकारी नगराउनेलाई प्रतिरोपनी रु २०० जरिवाना तिराउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।”
प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान उपलब्ध गराउँदा जसले खेती गर्छ, उसैलाई अनुदान उपलब्ध गराउने नीति गाउँपालिकाले लिएको अध्यक्ष भट्टकाे भनाइ छ ।
“जग्गाधनीले गर्न चाहेमा उसैलाई वा कसैले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहन्छन् भने भाडामा लिएर खेती गर्ने व्यक्ति वा फार्मलाई रकम उपलब्ध गराइनेछ”, अध्यक्ष भट्टले भन्नुभयाे ।
“भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउँदासमेत गाउँपालिकाले प्रतिरोपनी रु ४०० देखि ५०० सम्म नबढ्ने गरी भाडादरसमेत निर्धारण गरेको छ ।”
प्रोत्साहन रकम लिन चाहने किसानले पालिकाले गरेको कृषक छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
छनोट परेका कृषकलाई जग्गाधनीले पेश गरेको निवेदन, खेती गरेको जग्गाको फोटो, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, बिल भर्पाइलगायतको आधारमा प्रोत्साहन भुक्तानी गरिने अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ ।
कृषक छनोट गर्दा असङ्गठित क्षेत्रमा रोजगार गुमाएका किसान, विपन्न वर्गलाई तथा लकडाउनका बेला राहत पाएका कृषकलाई पहिलो प्राथामिकता दिइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
