काठमाडौँ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण यतिखेर विश्व नै प्रभावित छ । कोरोनाकै कारण नेपालीको जनजीवन निकै कष्टकर बनिरहेको छ ।
कोरोनाका कारण बन्द बजारमा उत्पादन, आपूर्ति र बजार व्यवस्थापनको व्यवधानले बजार सन्तुलन र अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या आउने त होइन भन्ने शङ्का जन्माएको छ । कोरोनाका कारण बजारमा बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणलाई थप समस्या हुन थालेको छ । तर राष्ट्र बैङ्कले भने, विषम परिस्थितिमा पनि माग र आपूर्ति घट्दा बजार महँगीमा खासै फरक नपार्ने बताइरहेको छ ।
बजार महँगी ७ प्रतिशतकै हाराहारीमा
कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको बजार महँगी (मुद्रास्फीति) करिब ७ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहने राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, व्यवस्थापन, बजारीकरणका साथसाथै माग र आपूर्तिमा समेत कमी आउँदा बजार महँगी माथि नजाने प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।
‘डिमान्ड र सप्लाइमा कमी आउँदा मूल्य स्वतः घट्ने अर्थशास्त्रीय नियम हो । अहिलेको अवस्था पनि यही हो । बजारमा उत्पादन नभएसँगै माग र आपूर्तिमा पनि कमी आएको छ । यसले बजारमा तत्कालका लागि वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुने देखिँदैन’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा गुज्रिएको एक महिनाले त्यो देखाइसकेको छ । लकडाउनपूर्वको फागुन महिनाको डाटा र लकडाउन अवधिको चैत महिनाको डाटा उस्तै आएको छ । खासै फरक छैन । उही ६/७ प्रतिशतकै हारहारीमा छ । त्यसैले अबको केही समय यस्तै अवस्था रहे पनि बजार महँगीमा खासै फरक पर्दैन ।’
गत फागुनमा मात्र नेपालको बजार महँगी (मुद्रास्फीति) ६.७० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ८ महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको बैङ्कले यस्तो तथ्याङ्क देखाएको हो ।
यो दर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.५० प्रतिशतको विन्दुले बढी हो । जब कि गत वर्ष बजार महँगी ४.२० प्रतिशत मात्र थियो । यो लकडाउनपूर्वको तथ्याङ्क हो ।
प्रवक्ता भट्टका अनुसार चैत महिनाको तथ्याङ्कले पनि बजार महंगी ६.७० प्रतिशतकै हाराहारीमा देखाएको छ । तर चैत महिनाको तथ्याङ्क बैङ्कले सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन ।
त्यसो त दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, नुन तेल, तरकारी फलफूलदेखि मेसिनेरी औजार, कच्चापदार्थ, सेवा सुविधाको आयातदेखि ठूलो परिमाणमा आयात हुने इन्धन (तेल)को मूल्यले समेत बजार महँगीलाई प्रभाव पारेको हुन्छ ।
केही समय अघिसम्म मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ६०–७० अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेल पुगेकोमा अहिले प्रतिब्यारेल २०–२२ मा झरेको अवस्था छ । प्रवक्ता भट्टका अनुसार कुल आयातको १५ प्रतिशतको आयात हुने तेलको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै भारी गिरावट आएसँगै यसले बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यस्तै अन्य मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुको आयातको अवस्थाले समेत बजार महँगीमा प्रभाव पारेको छ ।
प्रवक्ता भट्टका अनुसार यसमा आयात हुने कुल ४९६ वस्तुमध्ये तरकारी तथा फलफूलको मात्रा करिब ४.९ प्रतिशत मात्र हो ।
स्थानीय बजारलाई लिएर सरकार सचेत हुनुपर्छ
यता अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल पनि माग र आपूर्ति दुवै घटेको बेला महँगी खासै नबढ्ने तर स्थानीय बजार व्यवस्थापनमा भने चुनौती रहेको बताउँछन् । विषम परिस्थितिमा सप्लाई व्यवस्था कम हुँदा यस्तो मौका छोपी व्यवसायीहरुले कृत्रिम अभाव गर्ने, कालाबजारी गर्ने र उपभोक्ताहरुलाई मर्कामा पार्ने खालका गतिविधिहरु हुनसक्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा सरकार चनाखो र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘समग्र बजारलाई हेर्दा अहिले नै महँगी बढिहाल्ने र यसले राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई प्रभाव पार्ने देखिँदैन । अर्थशास्त्रीय मान्यताअनुसार माग र आपूर्ति घट्दा मूल्य घट्ने कुरा स्वाभाविक हो । तर यतिखेरको विषम परिस्थितिलाई लिएर बजारमा समस्या नआउला भन्न सकिँदैन ।’ अर्थशास्त्री डा. खनालले भने, ‘आम सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिएको दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न, नुनतेलदेखि तरकारी फलफूलको मूल्यमा फरक पर्न सक्छ । यही मौकामा केही व्यवसायीहरु बजारमा कृत्रिम अभाव, कालाबजारी मनलाग्दी गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र सरकारी निकायहरु चनाखो र सशक्त हुनुपर्छ ।’
स्थानीय तहको खासै भूमिका देखिएन
कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा सरकार त्यो पनि प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको खासै भूमिका नदेखिएको कन्जुमर आई नेपालका महासचिव रञ्जन खनालको भनाइ छ । स्थानीय (ग्रामीण) क्षेत्रमा कृषकहरुको उत्पादन त्यत्तिकै खेर गइरहेको तर सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले महँगोमा किनेर खान परिरहेको बताउँदै यस्तोमा स्थानीय तहले खासै भूमिका खेल्न नसकेको खनालको भनाइ छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा बजार महँगी त्यत्तिकै बढेको छैन । यसमा सरकार जिम्मेवार छ । गाउँमा कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, कुखुरा त्यत्तिकै सडेर गएका छन् । यता सहरमा भने उपभोक्ताहरुले महँगोमा पनि प्रयाप्त सामान किन्न पाइरहेका छैनन् । किन यस्तो भइरहेको छ ? यस्तो बेला ती स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्न सक्दैनन् ?’
यस्तो बेला पनि स्थानीय तह सक्रिय भएनन् भने कहिले हुने ? यस्तो बेला त किसानहरुको उत्पादन सङ्कलन गर्नेदेखि बजारसम्म पु¥याइदिने वातावरण मिलादिनुपथ्र्यो । आवश्यक साथ र सहयोग दिनुपथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकेको देखिएन । उता किसानको उत्पादन त्यसै खेरजाने यता उपभोक्ताहरुले महँगोमा किन्न पनि नपाउने । अनि कसरी बजार सहज होस् ।’
खनालले भने, ‘यता सरकारी संयन्त्रहरु पनि त्यत्तिकै कमजोर छन् । भनेको बेला केही गर्न सक्दैनन् । बजार अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैनन् । यसले थप बजारमा समस्या निम्तिने खतरा बढाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न, दाल, नुन तेल तरकारी फलफूल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले खाद्य कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ लगायतका अन्य आवश्यक निकायहरुलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ’, महासचिव खनालले भने ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको बाजर आम सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएको हुन्छ । यही बजारको अवस्थाले उपभोक्ता यानेकि सर्वसाधारणको जनजीवनको सहजता असहजता निर्धारण गरेको हुन्छ । उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ बढ्दा जनजीवन कष्टकर हुन्छ भने घट्दा केही सहज ।
हुनेखाने र सम्पन्न जागिरेहरुका लागि त महँगीले खासै फरक नपार्ला तर हुँदा खाने र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरुका लागि भने महँगीले राम्रैसँग पिरोलेको हुन्छ । दिनभरी मजदुरी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्नसमेत मुस्किल पर्नेहरुका लागि महँगी कति अभिसाप होला !
