सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आफ्नो पेसागत हकहितको माग पूरा गराउन देशव्यापी रूपमा आन्दोलित भएका छन् । सरकारले शिक्षक र कर्मचारीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै आफ्नो पेसागत माग पूरा गराउन पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय सरकारको कार्यालयमा शिक्षकहरूले धर्ना दिएका हुन् ।
सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदामा रहेका केही दफाहरू संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमानको खिलाफमा रहेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमति पत्रसहित देशभरका पालिकामा जानकारी पत्र र धर्ना दिन शिक्षकहरूले आज ७५३ वटै पालिकामा धर्ना दिएका छन् । कार्यक्रम भएअनुसार आआफ्नो पालिकाहरूमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरूले धर्ना र जानकारी माग पत्र स्थानीय निकायमा बुझाएको एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन जिल्ला कार्यसमिति गाेरखाका अध्यक्ष गणेशराज सेडाइले बताउनुभयो ।
गाेरखाका सवै पालिकामा पनि शिक्षकहरूले धर्ना र जानकारी मागपत्र बुझाइएको सेडाइले बताउनुभयो ।
सेडाइले भन्नुभयो, “नेपाल शिक्षक महासङ्घको पूर्व घोषित कार्यतालिका अनुसार वराहक्षेत्र नगरका शिक्षकहरूले पनि शिक्षक महासङ्घ को नेतृत्वमा धर्ना दिएका छौँ । साउन २८ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म पालिका स्तरमा धर्ना दिने कार्यक्रमअन्तर्गत धर्ना दिइएको हो ।”
नेपाल शिक्षक कर्मचारीका न्यायिक माग र विगतमा भएका सबै सहमति बारे पनि पालिकाहरूलाई जानकारी गराइएको छ । नयाँ ऐनमा शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकार लाग्नुपर्ने माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । साउन ३० गते देशभरका जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइमा धर्ना दिने र साउन ३२ गते प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना र जानकारी पत्र दिने कार्यक्रम रहेको उहांले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षकहरूले २०७५ साल र त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने माग नसमेटिएको बताएका छन् ।
सरकारले बनाएको मस्यौदाले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साबिक उच्च मावि, बाल कक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
