पोखरा । गण्डकी सरकारले करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्न नपाउने गरी जारी गरेको अध्यादेश संसद्बाट पारित भएको छ । प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश सांसदले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।
योसँगै अब गण्डकीमा कुनैपनि कार्यालयले करार वा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउँदैनन् । यदि कसैले करार र ज्यालादारी कर्मचारी राखेर तलब दिए नियुक्त गर्ने व्यक्तिबाटै असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले पनि गण्डकीमा आधाभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त भएका छन् । हाल कार्यरत कर्मचारीको हकमा भने ऐनले बोलेको छैन ।
अध्यादेश पारित भएपछि पनि केही कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ । अध्यादेशले प्रदेशका सचिवहरू प्रदेश सेवाकै रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश सरकारले खटनपटन गर्न पाउने कानून बनाइएको छ । तर संघ सरकारले निजामती सेवा ऐन बनाएपनि भने बाझिएका बुँदाहरू खारेज हुने छन् ।
गण्डकीका जुनसुकै स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी भएपनि प्रदेश भित्रका अन्य पालिकामा सरुवा हुन पाउने छन् । नवौँ तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । कर्मचारी छनोट गर्दा ५५ प्रतिशत कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुनेछन् भने बाँकी ४५ प्रतिशतमध्ये महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, विपन्न खसआर्य १० प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, अपांगता भएका समुदायबाट ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत र मधेशी ३ प्रतिशत छनोट हुनेछ । समावेशी तर्फ पनि सबै पदमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ । आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले एक पटक मात्रै पाउने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
पुरुष ४५ वर्ष र महिला वा अन्य क्लष्टरमा ४० वर्षभन्दा बढी उमेर भएपछि नियुक्ति पाउने छैन । सहायक पदमा १८ वर्ष र अधिकृत पदमा २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । महिला कर्मचारी ६ महिना र पुरुष कर्मचारीले १ वर्ष परीक्षणकाल पूरा गर्नुपर्छ । काम सन्तोषजनक नभए जागिरबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यहाँका कर्मचारीले ६० वर्ष काम गर्न पाउने छन् । कर्मचारीले कार्यालय समयमा रक्सी पिउन र धूम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ । यस्तै, कर्मचारीहरूले अब विवाहको लागि पनि बिदा पाउने छन् ।
Source: makalukhabar
