गाेरखा संसार
भर्खरै बुझाइएको लाल आयोगले सर्वोच्च ,उच्च र जिल्ला अदालतमा ९०% भ्रस्टाचार हुने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको खबरले हाम्रो न्याय प्रणाली कसरी सन्चालित छ भन्ने प्रस्ट छ।न्याय सम्बन्धी आयोगले बुझाएको प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेर न्याय क्षेत्रमा सुधार गर्नै पर्ने आवश्यकता छ।अदालतमा किन मुद्धाहरु तुरुन्तै फैसला हुदैनन्?दशी प्रमाणको तत्कालिन् आधारमा पनि मुद्धाहरुको तुरुन्त फैसला किन हुदैन?किन कि अदालत त्यस्तो अखडा हो जहाँ बादी प्रतिबादी दुबैलाई दुबै पक्षका वकिल मिलेर सर्वस्व ध्वस्त नहुन्जेल मुद्दालाई थाँती राख्ने,लम्ब्याउने,तामेलिमा राख्ने वा विभिन्न बहाना बनाएर फैसला रोक्ने गरेर सम्पत्ति सकाइदिन्छन्।सरकारले नियुक्ती गर्ने न्यायाधीश न्याय सम्पादनका आधारमा नभइ राजनितिक भागबण्डाका आधारमा हुने गर्नाले पनि न्याय मरेको देखिन्छ।अपराधी रन्जन कोइरालाको सफाइ पनि भ्रस्टाचारको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो।यसै गरि एक जना पुर्व एमाले सांसद, जसलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइयो,उनी सहितको न्यायाधीशले एनसेलले सरकारलाई तिर्नु पर्ने करलाई एक चौथाइमा झार्ने काम भयो,के त्यहाँ भ्रस्टाचार भएन?लोकतन्त्रमा जनताको न्याय मरेको अवस्था आउनु पक्कै पनि दुखद हो।संवैधानिक आयोग र न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका तिनपुस्तेलाई पुग्ने गरि न्यायाधीशको सेवा सुबिधा दिने निर्णय गरे न्याय सम्पादनमा भ्रस्टाचार हुदैनथ्यो कि? अर्को तर्फ मुद्धाका बादी वा प्रतिबादिको देहान्त नहुन्जेल मुद्धाको फैसला नहुनु अर्को चरम भ्रष्टाचार हो।न्याय सम्पादनको कार्य २४ सै घन्टा गरेर तुरुन्त फैसला गर्न के ले रोक्छ।ढिलो फैसला गर्नु पनि अन्याय गर्नु हो।सयौं को संख्यामा बरिस्ठ अधिवक्ता नियुक्त गरिएको छ।तत्काल करारमा न्यायाधीश नियुक्त गरि मुद्धाको चाप शुन्यमा झार्न सकिन्छ।तर बिडम्बना यहाँ भ्रस्टाचारकै लागि फैसला ढिलो हुने गर्दछ। सबै मुद्धाको किनारा लगाउने दायित्व सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशको हुन्छ।पुर्व प्रधान न्यायाधीश तथा बर्तमान न्यायाधीश पनि विभिन्न बिबादास्पद फैसलामा परेकै कारण जनताको न्यायालय प्रतिको बिश्वासमा कमि हुँदै गएको छ।बर्तमान राजनितीक ब्यबस्थाको न्याय सम्नपादन भन्दा पन्चायती ब्यबस्थाको न्याय सम्पादन चुस्त,दुरुस्त र छरितो थियो किन नभन्ने??
हेमन्त न्यौपाने
लिटिल स्टेप एकेडेमी ,
कक्षा ७
मध्यबिन्दु ११ नवलपरासी (पुर्व)
