राजेन्द्र न्यौपाने ।
सामान्यतया नेपालीहरु एक वर्षको आधारभूत आवश्यकताका बस्तुहरु सँकलन गरेर बस्ने गर्छन । कोविड १९ को प्रकोपका कारण बन्दाबन्दी सुरु भएको आज २३ औं दिन हुँदा एक वर्षको तयारीलाई कुनै असर पर्ने अवस्था हुँदैन । २०७२ सालको भूकम्पका समयमा मानिसहरु राहतको कुर्ने क्रममा आफ्नो खेतबारीमा काम गर्न भुलेर अधिकाँश जमिनहरु बाँझै रहन पुगे । त्यसको असर राहतका सामग्री खाएर सकिएपछि देखिदै गयो । फलस्वरुप घर बनाउन दिएका पहिलो किस्ताका रकम घरायसी खर्चमा सकियो । परिवारमा रहेका सदस्य संख्याका आधारमा उनीहरुले ठूलो घर बनाउन पनि सकेनन् नत समय मै बनाउन सके ।
यी सबै समस्याहरु बाँच्नका लागि अरुमा भरपर्दा भएका हुन् । मानिसहरु अहिले पनि भनिरहेका छन् यो भूकम्प जस्तो होइनकी क्या हो, हामीले त राहत पाएनौ नी भन्ने प्रश्न नागरिकहरु निरन्तर गरिरहेका छन् । धान विक्रीबाट आफ्ना अन्य आवश्यकता पूरा गर्ने नागरिकहरु समेत राहत नपाएकोमा मन अमिलो बनाउँदै फर्किएका छन् । यसले के देखाउँछ भने भूकम्पका समयमा बास्तविक पिडित पहिचान गर्न नसक्दा यसको असर अहिलेको तीन हप्ता भित्रै देखिन थालेको छ । नागरिकहरु आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन तिर भन्दा पनि सँधै हैसियत माथिको खानपिन गर्न उद्धत रहेका कारण समाजमा समस्या छ । उनीहरु आफूलाई चाहिने दैनिक बस्तुहरु खुर्सानी, बेसार, अदुवा लगायतका मसला जन्य बस्तुसमेत बजार वा गाउँसमुदायबाट नै खोजिरहन्छन् । यसले के देखाउँछ भने दैनिक बस्तु चाहिने भएपछि उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भन्ने चेतना अझै विकास हुन सकेको छैन । यसमा नागरिकहरुको इमान्दारिता पनि भन्न सकिन्छ, कुनै बेला देशका प्रधानमन्त्रीले निर्वाहमुखी खेती प्रणाली नगरौं भनेका कारण उनीहरुले छोडेको पनि हुनसक्छ । ती पूर्व प्रधानमन्त्रीको भनाईमा लेखक सहमत छैन । जटिल समस्यामा ती नागरिकहरु छन् त्यो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन । घरमा पुरुष छैनन् भने महिलाहरु ज्यालादारी कामका लागि जाँदा अहिले उनीहरुको ज्याला दैनिक ४०० रुपैयाँ छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सँधै काम पाईँदैन । यसबाट ठूलो परिवार चलाउनुपर्ने दायित्व रहन्छ । बन्दाबन्दीका बेला रोजगार नपाउँदा उनीहरुको भान्सामा चुलो बल्दैन त्यस्ता परिवारलाई राहत दिनुपर्दछ । जनप्रतिनिधिले यतिबेला मलाई त्यसले भोट दियो की दिएन, भविष्यमा दिन्छकी दिँदैन भनेर लेखाजोखा गर्ने समय होइन् । स्थानीय तहले प्रदेशलाई, प्रदेशले केन्द्रलाई, केन्द्रले भन्सारका कर्मचारीलाई धारे हात लगाएर देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुने होइन् । आफ्नो क्षेत्रमा भएको पूँजीलाई सहि ढंगले सञ्चालन गर्न सके अन्यको भरपर्नु पदैन् । स्थानीय तहहरुले यतिबेला आफ्नो क्षेत्रमा भएका सामदायिकबनको कोषमा रहेका रकम परिचालन गर्न सम्बन्धित वन उपभोक्ता समूहहरुलाई निर्देशन दिन सक्छन् । त्यसले ठूलो राहत प्रदान गर्नसक्दछ । त्यहाँ बास्तविक पिडितले मात्र सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछ । जिल्लाका केही भागहरुमा व्यवसायिक तरकारी खेती उत्पादन हुँदै आएका छन् । तरकारी बजारका लागि बजार प्रर्याप्त नभएपछि किसानहरुले थप उत्पादनका काम बन्द गरिसकेका छन् । भएको उत्पादनले सोचे जस्तो मुल्य नपाएपनि बारीमा सुकाएर राख्नुपरेको अवस्था छैन । केहीले सामाजिक सञ्जालमा बजारमा विक्रि गर्न नसकिने असाधारण आकृतिकाक बस्तुहरु देखाएर किसानको खेती गर्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ तर खेती गर्ने असली किसानहरु आत्मसन्तुष्टीका साथ काम गरिरहेकै छन् । पँुजीबादी अर्थव्यवस्थामा मुलुक अघि बढीरहँदा हिजोका दलाल सामन्तबादी अर्थतन्त्रका पक्षधरहरुले नागरिकको खानपाउने अधिकारलाई भन्दा विकास निर्माण र नभएपनि दैनिकि चल्ने बस्तुको उत्पादनलाई वातावरण अनुकुल बनाउँदै लैजान खोजेको देखिन्छ ।
यसले उनीहरुको उत्पादनले बजार नपाउने पक्कापक्की हुन्छ र यसले नागरिकहरुलाई थप सशंकित बनाउँछ लगानी खेर जान्छ । यसबाट हामीले पुँजीबादी अर्थव्यवस्थाका बारेमा मात्र कमल चलाउनुपर्ने अहिलेको विश्वपरिवेशको माग हो । अझैपनि गाउँबाट नगद लिएर जाने र बजारबाट समानको भारी भोकेर गाउँजाने पद्धति दसौं वर्ष कायम गर्न केही सामान्तवादका मतियारहरु लागिरहेका छन् । यसबाट सबै सचेत उत्पादनमा लाग्ने नागरिकहरुले बुझ्नुपर्छ की समान लिएर बजार जाने र नगद लिएर घर आउने गर्नुपर्छ यसले मात्र पुँजीको निर्माण गर्दछ र हामी आत्भनिर्भर हुन्छौं ।
