काठमाडौं — नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी प्लेटफर्महरू तत्काल बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सरकारले भदौ १२ गते फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्वीटर) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । तर समयसीमाको अन्तिम दिनसम्म पनि कुनै कम्पनी दर्ताका लागि नआएपछि सरकारलाई कानूनी कारबाहीको बाटो खुला भएको हो ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले पाँच वर्षअघि दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी एप्स बन्द गर्न परमादेश जारी गरेको हो । यसअघि पनि सरकारले पटक–पटक पत्राचार गरेर दर्ताका लागि आग्रह गरे पनि कम्पनीहरूले अटेर गर्दै आएका थिए ।
यसअघि टिकटक र टेलिग्रामलाई निष्क्रिय पारेको सरकारले टिकटकलाई भने दर्ता भएपछि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । अन्य सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएमा अब नेपालमा बन्द हुने भएका छन् ।
सरकारले भदौ १२ गते फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्वीटर) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । तर बुधबार अपरान्ह चार बजेसम्म पनि कुनै कम्पनी दर्ताका लागि उपस्थित नभएपछि कानूनी कारबाहीको बाटो खुलेको हो ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले करिब पाँच वर्षअघि दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल तथा ओटीटी एप्स बन्द गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
यसअघि सरकारले टिकटक र टेलिग्रामलाई नेपालमा निष्क्रिय पारेको थियो । टिकटक भने पछिल्लो समय दर्ता भई सञ्चालनमा छ । तर मेटाअन्तर्गत सञ्चालन हुने फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र एलन मस्कको एक्स (ट्वीटर)ले पटक–पटकको पत्राचार र आग्रहको बावजुद दर्ता नगरेका कारण अब बन्द हुने सम्भावना बढेको छ ।
