विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने प्रयासका रूपमा लिँदै प्रदेशभरका पत्रकारहरूले धर्ना गरेका छन् ।
बिहीबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशको अगुवाइमा विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि पत्रकारहरूले धर्ना दिए । यस्तै, प्रदेशका अन्य १३ जिल्लामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि पत्रकारहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।
पत्रकार महासङ्घले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेशको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले अझ कडाइपूर्ण प्रावधानसहित प्रतिवेदन पेस गरेपछि पत्रकार आन्दोलित बनेका हुन् । आगामी भदौ १३ गते प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
विराटनगरमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा महासङ्घ कोशी प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयक नसच्चिएसम्म आन्दोलन निरन्तर हुने चेतावनी दिए । यसअघि पनि पत्रकार महासङ्घ, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर नेपाललगायत विभिन्न सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाले विरोध गर्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
सुनसरीमा प्रशासन अगाडि प्रदर्शन
सुनसरीमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाको अगुवाइमा पत्रकारहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिए ।
सञ्चार विधेयकमा पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै उनीहरूले “यो खारेजयोग्य प्रावधान” भएको बताए ।
अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बाले भने, “प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात गर्ने कानून ल्याउन खोजिएको छ, त्यसैले हामी बाध्य भएर सडकमा आएका हौँ ।”
धर्ना क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा प्रहरीले परिसरभित्र प्रवेश रोक्ने प्रयास गरेको थियो । तर पत्रकारहरूले आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
प्रेस विरोधी भन्दै व्यापक आपत्ति
२०८१ साल माघ १८ गते संसद्मा दर्ता गरिएको यस विधेयकमाथि विभिन्न संशोधन हुँदै आएको भए पनि हाल पेश गरिएको प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाउने आशङ्का बढाएको पत्रकारहरूको भनाइ छ ।
प्रदेशभरका पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष कार्यक्रममार्फत विधेयक खारेज गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
