काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले दुई तिहाइभन्दा बढी कार्यकाल पूरा भइसकेपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ । संसदीय सुनुवाइको अनिवार्य पूर्वसर्तसमेत पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै परेका रिट दायर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेपछि पदाधिकारीले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न पाउने भएका हुन् । अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर दुई चरणमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
पहिलो चरणमा नियुक्त पदाधिकारीले साढे चार वर्षभन्दा बढी कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति साढे चार वर्षदेखि न्यायिक परीक्षणमा थियो । २०७८ वैशाखको सिफारिस अनुसारको नियुक्ति सदरमा भने पाँचै न्यायाधीशको राय एकै छ ।
बुधबार मध्यरातमा सर्वोच्चले बहुमतका आधारमा पदाधिकारीको पदलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अल्पमतमा परेपछि बहुमतले नियुक्ति सदर भएको हो । संवैधानिक इजलासका पाँच सदस्यमध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालले रिट खारेजीको पक्षमा राय लेख्नुभएको हो । न्यायाधीश प्रधानले रिट खारेजको रायमा सहमत हुँदै संसदीय सुनुवाइका लागि थप परमादेश पनि गर्नुभएको छ । प्रधानले पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइको मौका दिन र संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएमा यसअघि नियुक्तिकै मितिबाट पदावधि कायम गर्न राय लेख्नुभएको छ ।
शर्मा र चुँडालले रायमा रिट खारेजीका आधारमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानुनबमोजिमको सूचना पाएको आफैँले स्वीकार गरेको, सिफारिस पदाधिकारीको सुनुवाइ हुन नसक्ने पत्र सापकोटाले पठाएकोलाई मुख्य आधार बनाएका छन् । नियुक्ति भएपछि मात्र रिट दायर गरी आफ्नो अधिकार गुम्दा पनि सापकोटा चुप बसेको पनि चुँडाल र शर्माको रायमा उल्लेख छ । रायमा निष्क्रिय भएको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण गर्नु नपर्ने पनि उल्लेख छ ।
संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा ४५ दिनभित्र प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ नभए नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्थाबारे पनि रायमा उल्लेख छ । रायमा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख रिट निवेदक भए तापनि सवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी गरी पाऊँ निवेदन माग दाबी नभई अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नू भन्नेसम्मको परमादेशको आदेश माग गरेको, निज हाल संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको नभई परिस्थितिमा परिवर्तन भएकोसमेतका आधारबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।”
संवैधानिक परिषद्ले दुई चरणमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुसार दुई चरणमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए । २०७७ माघ २१ मा विभिन्न ११ आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई र आयुक्तमा किशोर सिलवाल र जयबहादुर चन्द नियुक्त हुनुभएको थियो । यस्तै निर्वाचन आयोगमा रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर, मानव अधिकार आयोगमा तपबहादुर मगर, डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली बस्न्यात नियुक्त हुनुभएको थियो ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र नियुक्त हुनुभएको थियो । महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली र सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा नियुक्त हुनुभएको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोगमा देवराज विश्वकर्मा, मीनादेवी सोब, टुञ्जे कामी र मेहेले पार्की नियुक्त हुनुभएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा रामदत्त जोशी र हरिदत्त जोशी नियुक्त हुनुभएको थियो । यस्तै सोही निर्णय अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापामगर, मीनबहादुर श्रीस, रिना राना र शरण राई नियुक्त हुनुभएको थियो । यस्तै मधेशी आयोगमा जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता नियुक्त हुनुभएको थियो । थारू आयोगमा सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी नियुक्त हुनुभएको थियो । मुस्लिम आयोगमा महमद्दिन अली र मिर्जा अर्सद बेग नियुक्त हुनुभएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार २०७८ असार १० गतेको पुनः २० जनाको नियुक्ति भएको थियो । परिषद्को निर्णय अनुसार अख्तियारमा हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको थियो । लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मी र सदस्यमा माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जुकुमारी नियुक्त हुनुभएको थियो । सोही मितिमा निर्वाचन आयोगमा सगुनशमशेर जबरा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा विपीनराज निरौला नियुक्त हुनुभएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोगमा जया घिमिरे, सावित्रीकुमारी शर्मा र सुन्दर पुर्कुटी नियुक्त हुनुभएको थियो । समावेशी आयोगमा डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री नियुक्त हुनुभएको थियो । आदिवासी जनजाति आयोगमा सूर्यबहादुर गुरुङ, मधेशी आयोगमा आभा कुमारी, थारू आयोगमा उमाशङ्कर चौधरी र शान्ति मोदी र मुस्लिम आयोगमा मोहम्मद समसुल हक नियुक्त हुनुभएको थियो ।
