काठमाडौं / वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएको १७ दिनमै मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक पदमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
यसअघि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउने गरे पनि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास कम थियो । तर यसपटक सरकारले सबै विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको बैंकमा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उनले आफ्नो मुख्य आम्दानीको स्रोत सामाजिक सञ्जाललाई देखाएका छन् । उनका सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ फलोअर रहेका छन् । उनको व्यक्तिगत नाममा घरजग्गा छैन भने श्रीमती सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला सुन रहेको उल्लेख छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग ८९ तोला सुन, धनकुटामा १९ रोपनी जग्गा र करिब ४ करोड ३१ लाख बराबरको शेयर लगानी रहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग चारवटा घर तथा अपार्टमेन्ट, १ करोड ९० लाख बैंक मौज्दात र ४५ तोला सुन रहेको छ । उनले विभिन्न बैंक तथा संस्थाबाट लिएको ३ करोडभन्दा बढी ऋण पनि विवरणमा देखाएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको घरजग्गा बुवाको नाममा रहेको छ । उनका नाममा १३ लाख बैंक मौज्दात, २२ तोला सुन र विभिन्न कम्पनीमा शेयर लगानी रहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग ६४ लाख बैंक मौज्दात, १५ तोला सुन र १ करोडभन्दा बढीको शेयर लगानी रहेको छ ।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको बैंकमा १० लाखभन्दा बढी रकम रहेको छ । उनले काठमाडौं र चितवनमा घर रहेको उल्लेख गरेकी छन् भने गाडी खरिदका लागि ऋण लिएको विवरणमा देखिन्छ ।
महिला मन्त्री सीता वादीले १८ तोला सुन, १५ लाख बैंक मौज्दात, २० कुखुरा र एउटा कुकुर रहेको विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् ।
भौतिकमन्त्री सुनील लम्सालसँग ९० लाख बैंक मौज्दात, ३० तोला सुन र विभिन्न जिल्लामा जग्गा रहेको छ ।
संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावलको काठमाडौंमा जग्गा, २५ तोला सुन र २४ लाखभन्दा बढी बैंक बचत रहेको छ ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको कुल सम्पत्ति करिब २४ करोड रहेको छ । उनको विभिन्न स्थानमा अचल सम्पत्ति, सुनचाँदी र शेयर लगानी रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीसँग ५ तोला सुन, १ लाखभन्दा बढी बैंक मौज्दात र पशुधनसमेत रहेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मन्त्रीहरूको आर्थिक अवस्था फरक-फरक देखिएको छ । सरकारले आगामी दिनमा विगतका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना समेत अघि बढाएको छ ।
