काठमाडौं / परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (ईआरटी) ले पश्चिम एसियाका थप देशहरूमा श्रम स्वीकृति पुनः खुला गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको अध्यक्षतामा बसेको पाँचौं बैठकले क्षेत्रीय अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।
यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन १७ गते पश्चिम एसियाका १२ देशमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो । ती देशमा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायल समावेश थिए ।
चैत ३ गतेको निर्णयपछि साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरिएको थियो । तर इरान, इजरायल, बहराइन, कुवेत, इराक र लेबनानमा भने अझै स्थगन कायम छ ।
ईआरटीले पछिल्लो समय द्वन्द्वरत पक्षबीच अस्थायी युद्धविराम भएको र सुरक्षा अवस्था क्रमशः सुधार हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै बाँकी देशमध्ये केहीमा चरणबद्ध रूपमा श्रम स्वीकृति खुलाउन सिफारिस गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामजी खड्काका अनुसार अवस्था निरन्तर निगरानीमा राख्दै निर्णय अघि बढाइनेछ ।
सिफारिसअनुसार अब इजरायल, कुवेत र बहराइनमा पनि श्रम स्वीकृति खुलाउने तयारी गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।
यद्यपि, यसअघि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति स्थगन गरिएको भएकाले पुनः खुलाउन पनि मन्त्रीस्तरकै निर्णय आवश्यक पर्ने भएको छ । यसबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रममन्त्री दिपक कुमार साहलाई पदमुक्त गरेपछि निर्णय प्रक्रिया केही प्रभावित भएको छ ।
नवनियुक्त श्रममन्त्री रामजी यादवले पद सम्हालिसकेकाले अब चाँडै निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, श्रम स्वीकृति खुलाउने विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको विश्लेषण र सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा अघि बढाइने जनाइएको छ ।
