विराटनगर / प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नियुक्तिपछि कोशी प्रदेशका सांसदहरूले सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तस्करी नियन्त्रण गर्न दबाब दिए पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । मोरङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले तस्करी रोकथाम, अवैध क्रसर उद्योग बन्द र कुखुरा तस्करी नियन्त्रणको माग उठाएका थिए ।
सांसदहरूको सुझाव सुने पनि प्रधानमन्त्रीले तत्काल प्रतिक्रिया नदिएको अवस्थामा गृहमन्त्रालयले भने अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनपछि मोरङमा केही क्रसर उद्योग बन्द गरिए पनि केही दिनमै पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । उत्खनन ठेक्का लिएका उद्योगहरूले पालिकामार्फत दबाब सिर्जना गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सबै उद्योग बन्द नगरी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
हालसम्म १० वटा उद्योग अनुगमन गर्दा २ वटा मात्रै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । जिल्लामा कुल १६ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
यसैबीच प्रशासनले अवैध आयात नियन्त्रणमा पनि केही सक्रियता देखाएको छ । बुधबार मात्रै डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका बिनाबिलका पेय पदार्थ बरामद गरिएको छ । सुनवर्षी क्षेत्रमा अवैध पेय पदार्थ भण्डारण गरिएको गोदाम फेला परेपछि एक जना पक्राउ परेका छन् ।
यद्यपि, सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार सीमामा तस्करी अझै व्यापक रूपमा जारी छ। खाद्यान्न, गाई-गोरु, माछा लगायतका वस्तुहरूको तस्करी नरोकिएको र सुनसरी क्षेत्रका नाकाहरू बढी प्रयोग भइरहेको बताइएको छ । झापा नाकाबाट ढुंगा-गिट्टीको अवैध निकासी तथा सीमा नजिकका डमी कुखुरा फार्ममार्फत कुखुरा र दानाको तस्करी पुरानै शैलीमा भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
मोरङका विभिन्न सीमा क्षेत्र-ढाट, दरैया, उखुबारी, मटेरुवा र इस्लामपुर-बाट कपडाजन्य वस्तुको तस्करी हुँदै आएको छ । यस्ता सामानहरू भारतीय सीमावर्ती गोदामबाट प्रहरीकै अगाडि नेपाल भित्र्याइने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
सरकारी अध्ययनले समेत तस्करीको समस्या गम्भीर रहेको देखाएको छ। पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले अवैध आयातका कारण वार्षिक कम्तीमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान बरामद गरिएको थियो ।
सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका २५४ बीओपी र ३७ हजार जनशक्ति परिचालन गरिए पनि तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सुरक्षा अधिकारीहरूकै भनाइमा सीमा व्यवस्थापन कमजोर र कतिपय अवस्थामा शङ्कास्पद देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले पनि नेपाल-भारतबीच अनौपचारिक व्यापार उच्च रहेको देखाउँछ । भारतबाट नेपालतर्फ हुने अनौपचारिक निर्यात औपचारिकभन्दा १२८ प्रतिशतले बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । वार्षिक १८० मिलियन डलर बराबरको सामान भारतबाट नेपाल भित्रिने र २२८ मिलियन डलर बराबरको वस्तु नेपालबाट भारततर्फ अनौपचारिक रूपमा जाने अनुमान छ ।सरकारले तस्करी नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार र कडाइ आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
