काठमाडौं / देशभरका करिब ११ हजार ६ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था केन्द्रीय नियमन प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अनुसार ‘फाइनान्सियल कोअपरेटिभ रेगुलेसन सिस्टम’मा हालसम्म ११,६४८ सहकारी जोडिएका छन् ।
प्राधिकरणले चैत १७ गतेसम्म प्रणालीमा आबद्ध हुन आह्वान गरेपछि उक्त संख्यामा सहकारीहरू दर्ता भएका हुन् । आबद्ध संस्थाहरूलाई आगामी एक महिनाभित्र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
देशभर झण्डै २९ हजार सहकारी संस्था क्रियाशील रहेको अनुमान गरिए पनि अपेक्षाअनुसार सबै संस्था प्रणालीमा समेटिन सकेका छैनन् । विशेषगरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने करिब २२ हजार सहकारीमध्ये आधाभन्दा कम मात्र सूचीकरणमा आएका छन् ।
आबद्ध सहकारीहरूमध्ये अधिकांशले अझै पूर्ण विवरण पेश गर्न सकेका छैनन् । हालसम्म २,११९ सहकारीले मात्र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् भने ९३९ संस्था अन्तिम चरणमा छन्। ३,८५३ सहकारीले पूर्ण विवरण बुझाएका छन् भने ४,८४१ संस्थाले आंशिक विवरण मात्रै दिएका छन्। त्यस्तै, ६,१०७ संस्थाबाट विवरण अपूर्ण रहेकाले पुनः कागजात माग गरिएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ भने कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ । बागमतीमा सबैभन्दा धेरै सहकारीले विवरण बुझाएका छन् भने कर्णालीमा अत्यन्त न्यून सहभागिता देखिएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्माका अनुसार अपेक्षाभन्दा कम सहकारी सूचीकरणमा आउनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । धेरै सञ्चालकलाई प्रणालीबारे जानकारी नहुनु, प्रक्रिया जटिल लाग्नु, साधारणसभा तथा लेखापरीक्षण पूरा नभएको अवस्था, तथा आन्तरिक हिसाब मिलाउनुपर्ने बाध्यता मुख्य कारणका रूपमा देखिएका छन् ।
सहकारी ऐनअनुसार एक वर्षभित्र सूचीकरण अनिवार्य भए पनि तोकिएको म्यादपछि प्रक्रिया बन्द गरिएको छ । यद्यपि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाएर आगामी दिनमा पुनः सूचीकरण खुला गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ ।
