काठमाडौं / सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट जनतामा परेको आर्थिक भार कम गर्न भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढ्दो घाटा व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणाली सुदृढ गर्न यस्तो कदम चालेको हो ।
सरकारका अनुसार पछिल्लो समय इन्धन आयातमा ठूलो आर्थिक दबाब परेको छ । हालको मूल्य संरचनाअनुसार बिक्री गर्दा नेपाल आयल निगमले मात्र १५ दिनमै ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ। इन्धन खपत न्यूनतम अवस्थामा हुँदा पनि पेट्रोल, डिजेल, ग्यास लगायतका वस्तुको उच्च मागका कारण घाटा बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र डिजेलमा ११ रुपैयाँसम्म कर भार घट्नेछ भने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर कर ९० रुपैयाँबाट घटेर ४५ रुपैयाँमा सीमित हुनेछ । यसबाट निगमलाई करिब १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राहत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर, कर घटे पनि उपभोक्ताले तत्काल सस्तो मूल्यमा इन्धन पाउने सम्भावना भने कम देखिएको छ। निगमका अनुसार अझै पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र डिजेलमा १०९ रुपैयाँ घाटा कायम रहनेछ । ग्यासमा पनि ठूलो घाटा जारी रहेकाले मूल्य घटाउन कठिन रहेको बताइएको छ ।
निगमले हाल आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै घाटाका बाबजुद बजारमा इन्धन अभाव हुन नदिएको जनाएको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि खपत नियन्त्रण र मितव्ययिता आवश्यक रहेको सरकारी निष्कर्ष छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने कर कटौतीको प्रत्यक्ष लाभ तत्काल जनतामा पुर्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले निगमले घाटाको बहाना बनाएर मूल्य घटाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् ।
पूर्ववाणिज्य सचिवहरूको विश्लेषणमा भने यो निर्णयले तत्काल मूल्य घटाउनेभन्दा पनि आगामी मूल्यवृद्धि रोक्न सहयोग पुर्याउने देखिएको छ । सरकारले इन्धन संकट व्यवस्थापनका लागि जनतासँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै ऊर्जा बचत र संयमित प्रयोगमा जोड दिएको छ ।
