काठमाडौं / जेनजी आन्दोलनले नेपालमा पुराना दलहरूको शासनसत्ता मात्र ढलेन, वर्षौंदेखि जकडिएको संसदीय समीकरण पनि फेरबदल गर्यो । गत फागुन २१ मा भएको चुनावले व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवैमा नयाँ राजनीतिक शक्ति रास्वपाको उदय भएको छ । करिब दुईतिहाइ मतसहितको व्यवस्थापिकाको बलमा रास्वपाकै वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । अब व्यवस्थापिकाको नेतृत्व पनि वैधानिक रुपमा रास्वपाकै काँधमा आएको छ, सभामुखमा डीपी अर्याल निर्वाचित भएका छन् ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कुनै प्रतिस्पर्धा वा मत विभाजन बिना नै अर्याललाई साझा व्यक्तिको रुपमा स्वीकार गरियो । अब उनी दलगत राजनीतिका सीमाबाट बाहिरिएर संस्थागत रुपमा व्यवस्थापिकाको नेतृत्वकर्ता बनेका छन् । यो पदोन्नति उनका लागि राजनीतिक अवसर त हो, तर यो उनको चरित्र र भूमिकाको परीक्षा पनि हो । सभामुख शक्ति प्रदर्शनको होइन, संयम, सन्तुलन र निष्पक्षताको पद हो ।
विगतमा २०४७ सालपछिको संसदीय राजनीति अवरोध, नाराबाजी, प्राडो-पजेरो काण्ड, सांसद किनबेच, रातो पासपोर्ट दुरुपयोग र कुर्सी तोडफोडसम्मका घटनाले विकृत बनेको थियो। तर अहिले त्रिशंकू संसद् छैन । एउटै दल रास्वपाको करिब दुईतिहाइ सिट रहेकाले सत्ता फेरबदलको जोखिम कम छ । तर, यस्तो अवस्थामा विपक्षी संख्यात्मक रुपमा कमजोर हुँदा सत्तापक्षको बहुमतको मनोवैज्ञानिक दबाबले झिनो विपक्षी आवाज दबिन सक्छ । त्यो आवाज दबिन नदिन अबको सभामुखले ख्याल गर्नुपर्छ ।
सभामुख अर्याल रास्वपाबाट आएको नेतृत्व भएकाले प्रारम्भिक रुपमा उनको दलगत पहिचान बलियो देखिन सक्छ। उनी रवि लामिछाने जेलमा रहेका बेला कार्यबाहक सभापतिको रुपमा पार्टी हाँक्ने नेता हुन् । तर, सभामुखको रुपमा उनले त्यो पहिचान पृष्ठभूमिमा राखी सबै दलको साझा बन्नुपर्छ । उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती निष्पक्षता हो । व्यवहारमा नै निष्पक्षता प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।
संसद् अवरुद्ध हुँदा, विपक्षीले नाराबाजी गर्दा वा सत्तापक्षले बहुमत प्रयोग गर्दा सन्तुलन कायम गर्ने निर्णायक भूमिका सभामुखको हुन्छ । कार्यसूची व्यवस्थापन, विधेयक समयमै पेश गर्ने, छलफल व्यवस्थित गर्ने र निर्णय समयसीमामा गर्ने दायित्व पनि उनकै हुन्छ । अहिले प्रहरी समायोजन, निजामति, विद्यालय शिक्षाजस्ता दर्जनौं कानुन अल्झिएका छन् । भर्खरै बनेको सरकारले शासकीय सुधारका लागि धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सूची बनाइसकेको छ । यी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।
त्यस्तै, संसदीय समितिहरूलाई सशक्त बनाउने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने र निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा छ । विगतमा सभामुखहरू दलीय पक्षधरता देखाउँदा पक्षपातको आरोप लाग्ने गरेको थियो। अर्यालले ती त्रुटिहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
अघिल्लो संसद्मा सांसद र मन्त्रीको अनुभव बटुलेका अर्यालले कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको व्यवहारिक ज्ञान बुझेका छन् । तर, अहिलेको संसद्मा राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नै छैन । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएका विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सहज पास गराउन दुवै सदनबीच समन्वयको भूमिका पनि सभामुखले नै खेल्नुपर्छ ।
सभामुखको कुर्सीले कसैलाई ठूलो बनाउँदैन, तर त्यस कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले देखाएको व्यवहार इतिहासले लेख्छ । आइतबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा तीन जनपूर्वसभामुख- कृष्णप्रसाद भट्टराई, दमननाथ ढुंगाना र सुवासचन्द्र नेम्बाङ-को मात्र नाम लिए । जटिल समयमा उनीहरूले खेलेको कुशल भूमिकाकै कारण आज पनि ती नामहरू सम्मानपूर्वक लिइन्छ । अर्यालले इतिहास पढे र त्यसबाट सिके भने उनले सभामुखको भूमिकालाई न्याय गर्न सक्नेछन् ।
