काठमाडौँ / वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि हुने आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्न सरकारले “फ्रि भिसा, फ्रि टिकट” नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अबदेखि म्यानपावर कम्पनीहरूले सेवा शुल्कबापत अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने प्रावधान उल्लङ्घन गरेमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमार्फत सरकारले यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम उठाउने, माग गर्ने वा अन्य कुनै किसिमको अनियमितता भए तत्काल उजुरी गर्न श्रमिकहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन “हेलो सरकार” (११११) र श्रमधान कल सेन्टर (११४१) मार्फत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसका साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सोधपुछ गरी उनीहरूबाट लिइएको शुल्कबारे निगरानी बढाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले समेत सक्रियता बढाउँदै विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई पत्राचार गरेर विवरण माग्न थालेको छ। विभागले विशेषगरी मलेसिया लगायतका गन्तव्य मुलुकमा पठाइएका श्रमिकको संख्या, उनीहरूको सम्पर्क विवरण र लिइएको शुल्कको प्रमाणसहित जानकारी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले अवैध रूपमा बढी शुल्क उठाउने संस्थामाथि निगरानी अझ कडा बनाएको देखिन्छ ।
यो नीति पहिलोपटक वि.सं. २०७२ जेठ २६ गते तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कार्यकालमा लागू गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, यूएई र मलेसिया जाने श्रमिकसँग भिसा र टिकट खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने तथा म्यानपावरले अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखिएको थियो ।
सरकारको पछिल्लो कडाइले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिँदै आएको ठगी र अनियमितता न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै यसले श्रमिकको आर्थिक भार घटाउने र सुरक्षित तथा पारदर्शी वैदेशिक रोजगारी प्रणाली स्थापना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
