काठमाडौं / नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले विगतका अपूरा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने चुनौती बोकेको छ । नयाँ सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने योजना बनाएको छ, जसले प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय कानुन, प्रहरी समायोजन, शिक्षा विधेयक लगायतका धेरै ऐन बन्न सकेका छैनन् ।
नेकपा नेता वर्षमान पुनले नयाँ संसद्सँग विगतका उपलब्धि मात्रै नभई शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायका अपूरा दायित्व रहेको बताएका छन् । दुई दशकअघि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय ऐनहरू बन्न नसक्दा तीन तहको सरकारको कर्मचारी संरचना, प्रहरी व्यवस्थापन र वित्तीय अधिकार विवादित छन् । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको संघीय निजामती विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको छ। यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।
प्रहरी समायोजनको विषय पनि अलपत्र छ । २०७६ सालमै प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक ऐन बने पनि २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) अनुसार ७९ हजारभन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति समायोजन हुन सकेको छैन । अहिले पनि केन्द्रीकृत सुरक्षा संयन्त्र कायमै छ ।
शिक्षा विधेयक पनि नयाँ संसद्को अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अलपत्र परेको हो । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार राखे पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषा, महिला शिक्षिकाका लागि प्रजनन स्वास्थ्य बिदा लगायतका विषयमा फरक मत राखेको थियो ।
संविधानले प्रदान गरेको आवास, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, रोजगारीलगायत १६ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनमा समेत प्रगति भएको छैन । संविधान अनुकूल बनाइएका कानुनको नियमावली नै नबन्दा मौलिक हक प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
नयाँ सरकारले भने कानुन निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयहरूमा पत्राचार भइसकेको बताइन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद् बहसको थलो हुने, नीति बजारमा नबेचिने र बिचौलियामाथि कारबाही हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नेपाली कांग्रेस सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले सुशासन र समुन्नतिका लागि स्थिर सरकार र दूरदर्शी नीति आवश्यक रहेको बताउँदै नयाँ संसद् र सरकारले सामाजिक सद्भाव, प्रशासनिक सुशासन र समुन्नतिको यात्रालाई गतिशील बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
