काठमाडौं / सरकारले बजेट विनियोजन र खर्च प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘आयोजना बैंक अवधारणा’ औपचारिकतामै सीमित बनेको छ ।
विगतका सरकारहरूले यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएको भन्दै अहिलेको नयाँ सरकारको मन्त्रालय सम्हालेयता पनि झारा टार्ने प्रवृत्ति देखिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग असन्तुष्ट बनेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरूलाई आयोजना प्रविष्टिमा थप सुधार गर्न चेकलिस्टसहित निर्देशन जारी गरेको छ ।
तर, आयोजना बैंकमा अप्रमाणित कागजात, अस्पष्ट प्रतिवेदन, र स्वीकृत नभएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू अपलोड गर्ने समस्या यथावत् रहेको आयोगले औँल्याएको छ । यसले आयोजना बैंकको अवधारणा प्रभावकारी हुन नसकेको देखाएको छ ।
