यस पटक कुनै निश्चित क्षेत्रका बासिन्दाले सामूहिक रूपमा चुनाव बहिष्कार गरेका घटना बढेका छन् । दाङ, दार्चुला, दोलखा र ओखलढुङ्गाका केही मतदान केन्द्रमा स्थानीय बासिन्दाले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएपछि ती केन्द्रमा मतदान हुन सकेन ।दाङको बबई गाउँपालिका–१ जिला मतदान केन्द्रमा १० मत मात्र खसेको छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितले बस्ती स्थान्तरणको माग गर्दै मतदान बहिष्कार गरेका कारण दिउँसोसम्म मतदान शुरू नभएको जनता आधारभूत मावि जिलामा जम्मा १० मत मात्र खसेको निर्वाचन अधिकृत चिरञ्जीवी खड्काले जानकारी दिनुभयो ।मध्यवर्ती क्षेत्रका भन्दा अर्काे गाउँ सानो जिलाका १० जनाले मत हालेका हुन् । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितले बस्तीका अन्य २ केन्द्रमा भने मत नै खसालेनन् । वडा नम्बर ७ मा रहेको मलैखोला मतदान केन्द्र र दङ्गीशरण गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा रहेको कौवाघारी मतदान केन्द्रमा शून्य मतदान रहेको हो ।त्यस्तै दार्चुलाका दुई वटा मतदान केन्द्रमा एक जना पनि मतदाता मतदानका लागि उपस्थित भएनन् । नौगाढ गाउँपालिका–१ नागुको गौरीशङ्कर माध्यमिक विद्यालय र अपि हिमाल गाउँपालिका–३ को दुधिला झुक्सु मतदान केन्द्रमा मतदाता नआएका हुन् ।यस्तै ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ टोक्सेल मतदान केन्द्रमा पनि मतदाताले सामूहिक रूपमा मतदान बहिष्कार गरेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल बनाउने आश्वासन दिए पनि काम शुरू नगरेको भन्दै मतदाता मतदान गर्न नगएका हुन् ।
दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ वेदिङका कोही पनि मतदाता मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् । यो केन्द्रमा ११३ जना मतदाता छन् । भौगोलिक हिसाबले विकट क्षेत्र भएकाले गाउँका धेरैजसो मतदाता काठमाण्डौमा छन् । आफ्नो समस्याबारे अहिलेसम्म कसैले पनि नसुनेको र कुनै पनि उम्मेदवार मत माग्न समेत नआएको भन्दै उनीहरूले भोट नहाल्ने बताएका थिए ।दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले अहिलेसम्म गाउँमा रहेका पनि मत खसाल्न नआएको बताउनुभयो ।यसअघि २०७४ सालमा भएको पालिका र प्रतिनिधिसभा दुवै चुनावमा सोलुखुम्बुको तिंला गाउँका बासिन्दाले सामूहिक रूपमा मतदान बहिष्कार गरेका थिए । आफूहरू सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका अन्तर्गत हुनुपर्नेमा नेचासल्यान गाउँपालिका अन्तर्गत राखेको भन्दै उनीहरूले मतदान बहिष्कार गरेपछि उनीहरूको माग पूरा भएको थियो ।अहिले केही ठाउँका मतदाताले मतदान बहिष्कार गरेको विषय निकै गम्भीर रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले उज्यालोसँगको कुराकानीमा यसबारेमा राजनीतिक दल र सरकारले जिम्मेवार भएर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।अहिले भोट खसाले आफ्ना माग पूरा हुँदैनन् कि ? भन्ने ती क्षेत्रका मतदाताबाट प्रतिक्रिया आएको आयोगले जनाएको छ । यसले पनि समग्रमा खस्नुपर्ने मत प्रतिशत विगतमा भन्दा केही कमी हुनसक्ने आयोगका प्रवक्ता डा. पोखरेलको अनुमान छ
