आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको नेपालको राष्ट्रिय निर्वाचनको सङ्घारमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आफ्ना निर्वाचन प्रतिबद्धता तथा सुशासनसम्बन्धी प्राथमिकताको केन्द्रमा मानवअधिकार र विधिको शासनलाई राख्न आह्वान गर्दै १० बुँदे मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त दस्तावेजले लामो समयदेखि थाती रहेका मानवअधिकारसम्बन्धी गम्भीर चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गतका दायित्वहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेको सुनिश्चित गर्न आगामी सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा सिफारिस गरेको छ।
यो दस्तावेजले दश प्रमुख मुद्दाहरूलाई समेटेको छ: शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रताको अधिकार; अभिव्यक्ति तथा सङ्घ सङ्गठनसम्बन्धी स्वतन्त्रताको अधिकार; विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूका लागि सत्य र न्यायको अधिकार; न्यायमा पहुँच; गैरविभेद र समानता; महिला, बालिका तथा एलजिबिटिक्युआई व्यक्तिहरूको अधिकार; आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र जलवायु न्याय; आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार; यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायबाट मुक्त हुने अधिकार; र नागरिक स्थल र मानवअधिकार रक्षकहरूको संरक्षण।
“जवाफदेहिता, विधिको शासन, प्रहरीको सुपरिचालन तथा मानवअधिकारको सम्मान गर्ने सवालमा सरकारको गम्भीर विफलताहरूलाई उदाङ्ग बनाइदिएको गत भदौको ‘जेन-जेड’ आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको आगामी निर्वाचन नेपालका लागि एक निर्णायक क्षण हो,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने।
“यस दस्तावेजले विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूलाई सम्बोधन गर्न, अहिले पनि जारी रहेका उल्लङ्घनहरूलाई अन्त्य गर्न र नेपालमा रहेका सबै मानिसको अधिकार, स्वतन्त्रता र मर्यादाको पूर्णतया सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरिने भविष्य निर्माणका लागि आगामी सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट र व्यवहारिक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ।”
नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका प्रत्याभूती तथा नेपालद्वारा अनुमोदित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (ICCPR) र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (ICESCR) लगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूबाट सिर्जित दायित्वका बाबजुद मानवअधिकारलाई व्यवहारमा प्रायः उपभोग गर्न सकिएको छैन। स्वतन्त्र संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, जवाफदेहिताको अभाव र अप्रभावकारी न्याय संयन्त्रहरूले विधिको शासनलाई कमजोर बनाइरहेका छन् र पीडितहरूलाई न्याय तथा प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेका छन्।
दस्तावेजले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई निम्न विषयहरूमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ :
गैरकानुनी हत्या, बलको अनावश्यक र अत्यधिक प्रयोग, यातना तथा अन्य दुर्व्यवहार र अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धानलाई सुनिश्चित गर्ने लगायतका कार्यहरूमार्फत दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र विधिको शासनलाई सुदृढ पार्ने;
अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला हुने र सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र आलोचक, पत्रकार, अभियन्ता र मानवअधिकार रक्षकहरूलाई मौन पार्न र दबाउन प्रयोग भइरहेका प्रतिबन्धात्मक कानुनहरूलाई खारेज वा संशोधन गर्ने;
२०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र हिंसा तथा अन्याय पुनरावृत्ति नहुने प्रत्याभूती प्रदान गरिएको सुनिश्चित गर्न तत्काल आवश्यक सुधारहरू गर्ने;
जातीय विभेद र बहिष्करणका अन्य स्वरूपलाई निषेध गर्ने कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लगायतका माध्यमबाट समानता र गैरविभेदको प्रवर्धन गर्ने;
लैङ्गिक हिंसाको रोकथाम तथा राजनीतिक र सार्वजनिक जीवनमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै महिला, बालिका, तथा एलजिबिटिआइक्युआई व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने;
सबै नेपालीहरूको स्वास्थ्य, आवास र पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै पर्यावरणीय नीति र कार्यक्रमहरूले जलवायुजन्य विपत्तिबाट समुदायहरूको संरक्षण गर्ने र दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्नेगरी जलवायु परिवर्तनलाई मानवअधिकार प्राथमिकताको रूपमा संबोधन गर्ने;
पत्रकार, मानवअधिकार रक्षक, युवा, जलवायु अभियन्ता र नागरिक समाज सङ्गठनहरूले कुनै पनि प्रकारको प्रताडना वा डर, धाक, धम्की बिना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्दै नागरिक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने।
“हामी सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई यी मानवअधिकार प्रतिबद्धताहरूलाई आफ्नो घोषणापत्र र कार्ययोजनाहरूमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्न र निर्वाचित भएमा तिनलाई प्रभावकारी ढङ्गमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्दछौं,” थपलियाले भने।
पृष्ठभूमि
नेपालमा २०५२ देखि २०६२ बीच चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा र २०४६, २०६२/६३, २०७२ लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलनका क्रममा भएका अपराधहरूमा विद्यमान दण्डहीनता, प्रदर्शनका क्रममा बलको गैरकानुनी प्रयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिका प्रतिबन्धहरू र दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायविरुद्ध विभेद र हिंसा लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको लामो इतिहास रहेको छ। पीडित उत्तरजीवी तथा पीडितका परिवारहरू अझै पनि सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतिक्षामा रहेका छन्।
यो निर्वाचनले नेपालको आगामी सरकारलाई विगतका अभ्यासहरूलाई तोड्दै दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने तथा मानवअधिकारप्रतिको साँचो प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
