काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गरिरहेको उच्चस्तरीय आयोग समक्ष करिब ७ घण्टा १५ मिनेट लामो बयान दिएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा भएको सोधपुछपछि उनलाई पुनः नख्खु कारागार फर्काइएको छ । बुधबार मध्यान्ह १ बजे उनलाई कारागारबाट आयोगमा उपस्थित गराइएको थियो ।
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको प्रहरी दमन, कारागार तोडफोड, र ‘रवि लामिछानेको रिहाइ आदेश’ सम्बन्धी पत्रबारे विस्तृत सोधपुछ गरेको हो । आयोगका सदस्यहरूमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र अधिवक्ता बिन्देश्वरी भण्डारी रहेका छन् ।
भदौ २४ गते लामिछाने नख्खु कारागारबाट निस्केपछि देशभरकै कारागारहरूमा कैदीबन्दी निस्कने, आगजनी तथा तोडफोडको लहर चलेको थियो । त्यसपछि उनले ‘आफूलाई रिहा गरिएको’ भनी एक पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
पत्रमा लेखिएको थियो, “थुनामा राख्दा थप अन्याय हुन जाने तथा देशमा अमन–चयन थप खलबलिने हुँदा निजलाई तत्काल थुना मुक्त गर्न निर्णयअनुसार जानकारी गराइन्छ।”
तर, पत्रको वैधानिकता र स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि लामिछाने फेरी कारागार फर्किएका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरूले सोही पत्रबारे उनलाई विस्तृत रूपमा सोधपुछ गरेका छन् ।
यसअघि आयोगले नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीसँग पनि बयान लिएको थियो । जोशीका अनुसार, भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीहरूले रविलाई घेरेर जेलबाट बाहिर लगेको र डेढ घण्टापछि आएर आफूसँग उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गराएको विवरण उनले दिएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिका विवादास्पद बनेको छ । तर, आयोगले अहिलेसम्म उनीहरूलाई बयानका लागि नबोलाएको भन्दै आयोगमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आयोगलाई नमान्ने घोषणा गर्दै अध्यक्ष कार्कीको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइसकेका छन् । तर, आन्दोलनकारी पक्षले भने “गोलीकाण्डमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्छ” भन्ने माग गरिरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले बहस छ— “रविको बयान त लियो, तर ओलीको कहिले ?” भन्ने । यसले आयोगमाथि राजनीतिक दबाब बढेको विश्लेषण गरिँदैछ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई भदौ २३ र २४ का घटनामा भएको दमन, विध्वंस र मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोगले यसै क्रममा नेपाल प्रहरीका आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङसँग पनि गोलीकाण्डबारे स्पष्टीकरण मागेको छ ।
त्यसैबीच, प्रहरीले हालसम्म देशभरका विभिन्न घटनामा ३७२ जना पक्राउ गरी १४१ वटा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
अब आयोगले केपी ओली र रमेश लेखकसँग पनि सोधपुछ गर्छ कि गर्दैन — याे प्रश्नले आम जनसमुदायमा अहिले सबैभन्दा बढी चासो जगाएको छ ।
