काठमाडौं, १३ भदौ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आगामी बुधबारसम्म नेपालमा दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि ‘यदि दर्ता भएन भने के हुन्छ ?’ भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ । यसअघि पनि पटक–पटक चेतावनी दिइए पनि कार्यान्वयन नभएकोमा, यसपटक भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सरकारले अन्तिम अल्टिमेटम दिएको हो ।
सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), मेसेन्जरसहितका प्लेटफर्मले नेपालमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन अनुगमन गर्ने संयन्त्र तोक्नुपर्ने बाध्यता पनि राखिएको छ ।
यदि तोकिएको समयसीमा भित्र दर्ता भएन भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सञ्जाल निष्क्रिय गराउने तयारी सरकारले गरेको छ। यद्यपि, सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी मात्र भए पनि तत्काल बन्द नगर्ने प्रष्ट पारेको छ।
हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट सूचीकरण भइसकेका छन् तर, मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम) र एक्सले भने अझै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
सम्भावित असर
🔹 साइबर जोखिम बढ्ने चेतावनी
साइबर विज्ञ डा. राजीव सुब्बाका अनुसार सञ्जाल बन्द भए धेरै प्रयोगकर्ताले भीपीएन प्रयोग गर्नेछन्, जसले साइबर अपराध र बैंकिङ ठगी बढाउने जोखिम ल्याउँछ ।
🔹 सम्बन्धमा असर
समाजशास्त्री डा. मीना पौडेलका अनुसार विदेशमा रहेका श्रमिक र नेपालमा रहेका परिवारबीचको भावनात्मक सम्बन्धमा ठूला असर पर्न सक्छ । सञ्जाल बन्द हुँदा परिवारबीच दूरी बढ्ने, एक्लोपन र मनोवैज्ञानिक दबाब बढ्ने खतरा हुन्छ ।
🔹 व्यवसाय र स्टार्टअपमा धक्का
व्यवसायी आलोक सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल अहिले सबैभन्दा ठूलो मार्केटिङ प्लेटफर्म भएकाले यसलाई बन्द गर्दा स्टार्टअपदेखि ठूला व्यवसायसम्म प्रभावित हुने बताए। अनौपचारिक अर्थतन्त्र, साना उद्यम र कन्टेन्ट क्रिएटरहरू विशेष प्रभावित हुनेछन् ।
🔹 अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन
मिडिया विज्ञ उज्ज्वल आचार्यका अनुसार सञ्जाल बन्द हुँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार र सामाजिक सम्पर्कमा अपूरणीय क्षति पुग्छ । राष्ट्रिय विकल्प नहुँदा यो प्रभाव अझै गम्भीर हुने उनको भनाइ छ ।
