काठमाडौँ, १२ भदौ । नेपालमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नियमन प्रक्रियामा संघीय र प्रदेश कानुनबीच द्वन्द्व देखा परेको छ। संविधानले सञ्चारमाध्यमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखे पनि हाल संघीय कानुन बनेपछि प्रदेशस्तरको अभ्यास ठप्प भएको हो ।
बागमती प्रदेशमा दर्ता रोकियो
बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा पारित गरेको सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनअनुसार अनलाइन दर्ता, नवीकरण र विज्ञापन वितरणको काम गर्दै आएको थियो। सो ऐनअनुसार अहिलेसम्म करिब तीन सयभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएका छन् ।
तर हालै संशोधित छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ मा अनलाइन दर्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्था राखिएपछि प्रदेश ऐन संघीय कानुनसँग बाझिएको हो । संविधानको धारा ५६ अनुसार बाझिएको अवस्थामा संघीय कानुन लागू हुने भएकाले बागमती प्रदेशमा अनलाइन दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।
अरु प्रदेशमा पनि असर
बागमती मात्र नभई मधेस, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशले पनि आफ्ना कानुन बनाएर कार्यान्वयन थालेका छन् । कोशी र कर्णाली प्रदेशले विधेयक तयार गरिसकेका छन् भने सुदूरपश्चिममा कानुन बनाउने तयारी भइरहेको छ । संघीय कानुनसँग बाझिँदा यी प्रदेशमा पनि दर्ता–नवीकरण प्रक्रियामा समस्या आउने सम्भावना बढेको छ ।
सरोकारवालाको चिन्ता
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरूलाई यो विवादले ठूलो अन्योलमा पारेको छ। बागमतीमा दर्ता भएका धेरै अनलाइनले नवीकरणको समय सकिँदै गर्दा प्रक्रिया नपटकाउने डर देखिएको छ । “हामी दर्ता र नवीकरण दुवै अनिश्चिततामा परेका छौं, विज्ञापन वितरणसमेत प्रभावित हुन्छ भन्ने चिन्ता छ,” एक अनलाइन सञ्चालकले भने ।
सञ्चार विधि विज्ञहरूका अनुसार डिजिटल युगमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई केवल जिल्ला वा प्रदेशमा सीमित राखेर नियमन गर्न सम्भव छैन। उनीहरूको भनाइ छ, दर्ता संघीय स्तरबाट एकीकृत प्रणालीमार्फत गर्न सकिने तर नियमन र अनुगमन प्रदेशका सञ्चार इकाइमार्फत गर्न सकिने संरचना प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
स्पष्ट कानुनी संरचनाको आवश्यकता
प्रदेश कानुन बनाउने बेला संघीय सरकार मौन बसेकाले अहिले विवाद उत्पन्न भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। “सञ्चार क्षेत्र साझा अधिकार सूचीमा परे पनि ठोस संघीय कानुन ढिलो बनाउँदा प्रदेशहरूले फरक–फरक अभ्यास गरे। अब संघीय कानुन बनेपछि ती सबै अभ्यासलाई रोक्नुपर्ने बाध्यता आएको हो,” एक विज्ञले भने।
यसरी, संघीय कानुन कार्यान्वयन भएसँगै प्रदेशस्तरको अधिकार स्थगित भएपछि नेपालमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया अस्थिर बनेको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र एकीकृत कानुनी संरचना आवश्यक रहेको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ।
