काठमाडौं, २७ साउन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री तथा निलम्बित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले आफूलाई मात्र मुद्दा लगाएर तत्कालीन सचिवलाई जोगाइएको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार विशेष अदालतमा बयान दिँदै बस्नेतले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सचिव महेन्द्रमान गुरुङले पनि प्रक्रिया मिचेर कार्यक्रम थपेको तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध कुनै कारबाही नगरेको दाबी गरे ।
‘सचिवले पाँच वटा, राज्यमन्त्रीले एउटा र मैले एउटा कार्यक्रम थपेको निर्णय स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘तर अख्तियारले मेरो मात्र नाम आरोपपत्रमा राखेर बदनियतपूर्वक झुटो र गैरकानुनी मुद्दा लगायो ।’
बस्नेतले २३ भदौ २०७४ मा प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्दा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) नियन्त्रणका लागि उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने वाक्यांश थपेका थिए। उनले सातै प्रदेशका केही जिल्लामा आईसीटी परियोजना सञ्चालनको निर्णय पनि गरेका थिए ।
उनका अनुसार, टेरामक्स प्रविधि स्थापनाको विषय सोही निर्देशनमा परेको र त्यो तत्कालीन सचिव तथा पूर्वराज्यमन्त्रीको टिप्पणीका आधारमा गरिएको हो । ‘यो मेरो एकल निर्णय थिएन,’ बस्नेतले स्पष्ट पारे ।
अख्तियारले मन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ तर बस्नेतले आफ्नो निर्णय मन्त्रीको हैसियतले पाएको अधिकारको प्रयोग मात्र भएको र यसलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।
उनले भने, ‘कल बाइपासबाट हुने राजस्व चुहावट रोक्न उपकरण खरिद आवश्यक थियो। यो मेरो दायित्व पनि थियो ।’
