काठमाडौं, २१ साउन ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई वैधता दिने तयारी गरिएको भन्ने चर्चा झुटो भएको स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहलाई प्रतिबन्धित गरेको र त्यसलाई वैधता दिने कुनै पनि सरकारी तयारी नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘समाजमा नकारात्मक असर पार्ने र सामाजिक मूल्य–मान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी बहुविवाहजस्ता विधेयक यो सम्मानित सदनमा पेश नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ अनुसार बहुविवाह दण्डनीय अपराध हो । तर केही सञ्चारमाध्यममा ‘विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधता दिने गरी मस्यौदा बनेको’ समाचार आएपछि तीव्र आलोचना भएको थियो ।
सदनमै यस विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्री चौरसियाले कानून मन्त्रालयले बहुविवाह वैध बनाउने कुनै प्रस्ताव अघि नबढाएको स्पष्ट पारे ।
‘सामाजिक व्यवस्था नै खलल पुग्ने गरी कुनै कानून निर्माणमा सरकार सहमत छैन,’ उनले जोड दिए ।
उनका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा मस्यौदा विचाराधीन अवस्थामै केही भ्रामक समाचार बाहिरिएको हो ।
यद्यपि, उनले मुलुकी अपराध संहिताका केही प्रावधानमा आवश्यक संशोधनका लागि प्रस्ताव आएको र त्यसमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
‘बहुविवाहको उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिको आममाफी जस्ता विषयमा केही कानुनी प्रावधान संशोधन गर्न प्रस्ताव आएको छ,’ मन्त्री चौरसियाले स्पष्ट पारे ।
