काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा देखिएको गम्भीर त्रुटिपछि गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समिति सचिव सुरजकुमार दुरा र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई स्पष्ट रूपमा जिम्मेवार ठहर्याएको छ । तर, उनीहरू पदमै टिकिरहने हो कि हटाइने भन्ने प्रश्नले अब राजनीतिक वृतमा बहस पैदा गरेको छ ।
विशेष समितिका सभापति जीवन परियारले सदनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा त्रुटि देखिए पनि त्यसका लागि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । प्रतिवेदनले खतिवडालाई ‘राजनीतिक तथा नैतिक’ जिम्मेवारी नबहन गरेको बताएको छ भने सचिव र मुख्यसचिवजस्ता कर्मचारीहरूलाई ‘पदीय तथा कानुनी’ जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर गरेको छ ।
अब प्रश्न उठिरहेको छ- यस्तो गम्भीर त्रुटिमा दोषी ठहरिएकाहरू अझैपनि पदमा रहिरहने हुन्? यो बहस मुख्यतः राज्य व्यवस्था समितिका सभापति समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडामाथि केन्द्रित छ ।
संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक समितिबाट पारित प्रतिवेदन संसदीय प्रक्रिया छल्दै पूर्ण सदनमा पास गराइएको आरोप उठेपछि अहिले कांग्रेसभित्र पनि नेतृत्वको नैतिकता र निर्णयक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
संसद्का पूर्व महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले भने, “यदि नैतिकताको राजनीति हुन्थ्यो भने त्रुटिमा जिम्मेवार ठहरिएकाहरू तुरुन्तै पदबाट अलग हुन्थे । तर अहिले देखिएअनुसार, दोष स्वीकार गरिए पनि पद नत्याग्ने तयारी देखिएको छ, जुन गम्भीर विषय हो ।”
यसै विषयमा पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिकले पनि जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले पदको गरिमा जोगाउन नसकेको बताए । “जस माथि सार्वजनिक प्रश्न उठ्छ, उसले स्वतः पद त्याग गर्नु पर्छ,” उनले स्पष्ट शब्दमा भने ।
सभापति खतिवडाले गत असार १७ गते सभामुखसँग भेट गर्दा दोषी देखिए कारबाही स्वीकार गर्ने बताएका थिए। अब जब छानबिन समितिले प्रत्यक्षरूपमा जिम्मेवार ठहर गरिसकेको छ, उनले आफ्ना भनाइ कार्यान्वयन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिएको छ- सभापतिले समितिका सदस्यहरूलाई परिमार्जित प्रतिवेदन देखाइ छलफल नगरी केही व्यक्तिहरूको अनौपचारिक बैठकपछि प्रतिवेदन अघि बढाएका थिए । यस्तै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले खतिवडा गम्भीर त्रुटिका लागि जिम्मेवार ठहरिएका छन् ।
समिति सचिव सुरजकुमार दुरामाथि पनि प्रारम्भदेखि नै बैठकहरूमा संलग्न रहेर प्रतिवेदन तयार पार्ने भूमिकामा रहे तापनि आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप छ ।
मुख्यसचिवको हकमा त उनीमाथि विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन सार्वजनिक लबिइङ गरेको आरोप नै प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनले यस्तो लबिइङ पदीय आचरण विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
यो विवादका बीच कांग्रेसले आफ्नै नेता खतिवडाको रक्षार्थ दबाब दिएको चर्चा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । एमाले सांसदहरूले भने मुख्यसचिवको नाम उल्लेख नगर्ने पक्षमा बल दिएका थिए । यद्यपि लामो रस्साकस्सीपछि खतिवडा र दुराको नाम प्रतिवेदनमा राखिएको छ भने मुख्यसचिवको पद उल्लेख गरेर जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
प्रतिवेदनले जिम्मेवार ठहर गरेपछि कांग्रेसभित्र पनि अब खतिवडाको निरन्तरता बारे अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार, “हामी सुरुमै यो मानवीय त्रुटि हो कि भनेर चासो दिएका थियौं । तर जीवनजीको नेतृत्वमा बनेको समितिले नै त्रुटि देखाएपछि गम्भीर भएर छलफल सुरु गरेका छौं ।”
अब के खतिवडा स्वयंले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनेछन् ? कि कांग्रेस नेतृत्वले उनलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय लिनेछ ? यो निर्णयले संसदमा नैतिकता र जवाफदेहिता स्थापित गर्ने या गर्न नसक्ने सन्देश दिनेछ ।
