काठमाडौं, १९ साउन । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्षसहित संसदको विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनको पहिलो बुँदामा सबै सदस्यहरू सहमत भए पनि दोष निर्धारण र कारबाहीका विषयमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
दोस्रो बुँदामा त्रुटिमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र तेस्रो बुँदामा उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रस्ताव गरिए पनि यी विषयमा दुई दलबीच मतभेद देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले सभापतिसहितका उच्च अधिकारीहरूको नैतिक जिम्मेवारीको माग गरिरहेका छन् भने एमाले र कांग्रेस दुवै यसमा स्पष्ट अडानमा छैनन् ।
कांग्रेस मुख्यसचिव र संसद् सचिवालयका महासचिवलाई दोषी ठहर गर्ने प्रस्तावमा चुप लागेको छ भने एमालेले राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गर्ने विपक्षीको प्रस्तावमा समर्थन जनाएको छैन ।
विवाद चुलिएपछि विपक्षी दलका सांसदहरू छलफलबाट बाहिरिएका छन्। उनीहरू दुवै दलबीच साझा मत बनेपछि मात्रै आफ्नो धारणा राख्ने पक्षमा छन् ।
छानबिन समितिको सभापतिमा कांग्रेसका जीवन परियार छन्। सदस्यहरूमा कांग्रेसकी सुशीला थिङ, एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रोशन कार्की छन् ।
