१७ साउन, काठमाडौं / मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सात सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
नेकपा एमालेकी सांसद दीपा शर्माको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिमा सांसदहरू ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा. तोसिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह, महेन्द्रकुमार राय, प्रभु हजारा र लीलादेवी लिम्बु सदस्य रहेका छन् । उपसमितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत पारदर्शी बनाउन विशेष प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
विधेयकको दफा १८ अनुसार, सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले आफ्नो लगानीको क्षेत्र, स्रोत तथा संलग्नता खुलाउने अनिवार्यता प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, मिडियामा लगानीकर्ताले आफ्नै व्यापारसँग सम्बन्धित सामग्री प्रसारण गर्दा त्यसको जानकारी (डिस्क्लेमर) स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, पत्रकारितामा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न मिडियामा हुने लगानीको स्रोत पहिचान आवश्यक रहेको छ ।
विधेयकको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रावधानअनुसार मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन भएमा क्षमायाचन गराउने, सचेत गराउने, नाम सार्वजनिक गर्ने र एक वर्षसम्म प्रेस प्रतिनिधिको मान्यता निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ ।
साथै, सामाजिक सञ्जाललाई पनि विधेयकमा ‘सञ्चार संस्था’को परिभाषामा समावेश गरिएको छ, जसले फेसबुक पेज, ब्लग, भ्लग जस्ता अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई पनि काउन्सिलको अनुगमनको दायरामा ल्याउनेछ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, प्रस्तावित प्रावधानले सामाजिक सञ्जालमा सूचनाको दुरुपयोग रोक्न, आचारसंहिता पालना गराउन र उत्तरदायित्व तय गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।
