काठमाडौं, ७ साउन। विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नगर्नु चयनमुखी (सेलेक्टिभ) अभियोजन भएको ठहर गरेको छ ।
पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनकुमार शाहीलगायतमाथि दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलासँगै सार्वजनिक भएको विशेष अदालतको पूर्णपाठमा, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न केही व्यक्तिमाथि मात्र मुद्दा चलाउनु समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको भनिएको छ ।
अदालतले टिप्पणी गरेको छ, “एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नगरी, अरूलाई मात्र दोषारोपण गर्नु चयनमुखी दृष्टिकोण हो। यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।”
२०७३ साल वैशाख २ गते बसेको नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिको अध्यक्षका रूपमा तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई स्वयं रहेका थिए, जो हाल अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।
नियमअनुसार नयाँ विमान खरिदका लागि सोझै निर्माता कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्नेमा, समितिले १,००० घण्टासम्म उडेको (अर्थात प्रयोग भइसकेको) विमान खरिद गर्ने नीति अपनाएको विशेष अदालतले औंल्याएको छ ।
निगमको आन्तरिक उपसमितिले सो प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेपछि विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । विमान खरिदका लागि आवश्यक ऋण प्रवाह कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमार्फत भएको थियो, जसमा पनि प्रेमकुमार राईकै अध्यक्षतामा निर्णय लिइएको थियो । तर, अख्तियारले ऋण प्रवाहबारे कुनै अनुसन्धान नगरेको र राईविरुद्ध मुद्दा दायर नगरेकोमा विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।
अदालतले टिप्पणी गरेको छ, खरिद प्रक्रिया अख्तियारले स्वयम् स्वीकारेझैं गैरकानुनी तरिकाले अघि बढाइएको भए पनि, सम्पूर्ण भुक्तानीलाई बिगोको रूपमा नलेख्नु र प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य महत्त्वपूर्ण बुँदामा अनुसन्धान नगर्नु न्यायिक अपारदर्शिता हो ।
फैसलामा भनिएको छ, “वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचारका लागि अग्रसर गराउने प्रमुख निर्णयकर्तामध्ये एक भएकामा प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नगरी, सीमित व्यक्तिमाथि मात्र अभियोजन गर्नु न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वास घटाउने काम हो ।”
विमान खरिदका लागि प्रक्रिया नियमावली विपरीत भएको स्वीकार गरिए पनि, अख्तियारले प्रक्रियागत त्रुटिका वास्तविक जिम्मेवारहरूमाथि अनुसन्धान नगरेको भन्दै अदालतले त्यसलाई “चयनमुखी अनुसन्धान” भनी औंल्याएको हो ।
विशेष अदालतको यो टिप्पणीसँगै, अख्तियारको निष्पक्षता र विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठेको छ । न्यायिक निष्कर्षले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि वाइडबडी प्रकरणमा सबै जिम्मेवार पक्षविरुद्ध समान रूपमा कारबाही हुन सकेको छैन् ।
