काठमाडौं, ७ साउन — सरकारले मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले सो निर्णय गरेको हो । संविधान र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३२(१) बमोजिम सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ ।
एक मन्त्रीका अनुसार, “नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी मधेश प्रदेशभर तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यदि तीन महिनाभित्र संकट समाधान नभएमा सो अवधि बढाउन सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ ।”
यसअघि, असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले आफैंलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर बर्खाको समयमा पनि पानी नपरेपछि खडेरी चरम अवस्थामा पुगेको छ ।
खानेपानी र कृषि प्रणाली प्रभावित
मनसुन भित्रिएको डेढ महिना भइसक्दा पनि मधेशका अधिकांश क्षेत्रमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा खानेपानी र सिंचाइमा गम्भीर असर परेको छ । इनार, ट्युबेलहरू सुक्दै गएका छन् । खेतहरू चिराचिरा परेका छन् र अधिकांश ठाउँमा धान रोपाइँ सुरु नै हुन सकेको छैन ।
कृषि विभागको तथ्याङ्क अनुसार, साउन ४ गतेसम्म मधेश प्रदेशको ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टर धानयोग्य जमिनमध्ये केवल १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टर क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ भएको छ — जुन जम्मा ४६ प्रतिशत हो ।
सरकारी पहल
साउन ५ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सचिवहरूको बैठकले खानेपानी, कृषि तथा सिंचाइको समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहबाट समस्या समाधान हुन नसक्ने देखिएपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिचान गर्न विशेष प्राविधिक टोली मधेशमा पठाउने निर्णय गरेको छ । टोलीले खडेरीको असर, सम्भावित समाधान र विकल्पको अध्ययन गर्नेछ ।
